‘भूतानी’वरून सरकारात तूतू-मैमै…

प्रकरण पोहचले मुंबई उच्च न्यायालयात
पणजी,दि.17(प्रतिनिधी): सांकवाळ-सावरफोंड येथील वादग्रस्त भूतानी कंपनीच्या प्रकल्पावरून आता सरकारातच तु तु मै मै सुरू झाले आहे. एकीकडे नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे आपला ह्यात तिळमात्र संबंध नाही असे म्हणत असतानाच मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी आपले भूतानीकडे कसलेच संबंध नाहीत असा दावा केला आहे.


मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजनमंत्री दोघेही हात वर करत असतील तर मग या प्रकल्पाला परवानगी द्यायला भूत आले होते काय, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणी काही स्थानिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली असून आज ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. सरकारची आता खरी कसोटी न्यायालयात लागणार आहे. कंपनीकडून राज्यातील एका बड्या वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

पुढील बैठकीत परवाना रद्द करणार

भूतानी प्रकल्पावरून विनाकारण आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे. पुढील टीसीपी बैठकीत हा विषय चर्चेला घेणार असून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्वरीत परवाना रद्द करण्यात येईल असे विश्वजीत राणे यांनी सांगितले.

परवाना कुणी दिला ते शोधा

आपला भूतानीशी संबंध नाही. या प्रकल्पाला कुणी परवाने दिले हे शोधुन काढा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी केले.
दरम्यान भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच ही परवानगी मिळाली असताना सरकारच हात झटकू लागल्याने सरकारचीच या प्रश्नी कोंडी झाली आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!