अरे हे चाललेय काय?

हा सगळा हास्य दरबार पाहील्यानंतर कुणाही विवेकी माणसाला संताप येणारच आणि मग त्यातूनच अरे हे चाललेय काय, असेच विचारावे लागेल.

सांकवाळ-सावरफोंड येथील वादग्रस्त भूतानी प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारची दाणादाण उडाली आहे. मी नाही आणि तु नाही असा हास्यास्पद प्रकार पाहील्यानंतर सरकारची अवस्था काय बनली आहे याचा अंदाज येतो.
सावरफोंड-सांकवाळचे स्थानिक लोक या प्रकरणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांना भेटायला गेले असता त्यांनी या विषयावर आपला काहीच सहभाग नसल्याचा दावा केला असे हे लोक सांगतात. हे सगळे त्यांनी केले आणि आपण मात्र विनाकारण लोकांच्या रोषाचा बळी ठरल्याचेही ते म्हणाले. आता त्यांनी म्हणजे त्यांचा रोख मुख्यमंत्र्यांवर होता हे स्थानिकांच्या लगेच लक्षात आले. आपण पुढच्या टीसीपी बैठकीत या प्रकल्पाचा परवाना रद्द करू असे वचनही त्यांनी दिले आहे.
भूतानीच्या सीईओ सोबत गेल्या वर्षीचा मुख्यमंत्र्यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विश्वजीत राणेंच्या दाव्याला आपोआप बळकटी मिळू लागली. त्यात भूतानी कंपनीकडून पुरस्कृत एका कार्यक्रमाला ते हजर राहीले आणि या प्रकरणाचा सगळा रोष त्यांनी ओढवून घेतला. सरकारच्या आर्थिक मदतीने या कार्यक्रमात भूतानीचा सहभाग आणि खुद्द कार्यक्रमाला हजर राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आवाहन करणारा व्हिडिओ पाहील्यानंतर हा खाजगी कार्यक्रम कसा काय होऊ शकतो हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आपल्या खात्याने या प्रकल्पाला एकही परवाना दिला नाही, असे मुख्यमंत्री सांगतात पण त्यांच्याच सरकारच्या अन्य खात्यांनी दिलेले परवाने त्यांना लागू होत नाहीत काय. भाजप सरकारच्या काळात दिलेल्या परवानग्या आता भाजप सरकारच मान्य करीत नाही का, असाही सवाल उपस्थित होतो.
सरकारातच सुरू असलेली ही एकमेकांवर अंगुलीनिर्देश करण्याची पद्धत सरकारचीच दशा आणि दुर्दशा अधोरेखित करते. सरकारच्या कारभारावर गंभीर आरोप होत असताना सरकार म्हणून त्यांना तोंड न देता एकमेकांवर बोट दाखवून सरकार आपलेच हसे करून घेत आहे. या सरकारात प्रत्येक मंत्री त्यांच्या खात्यांचे मुख्यमंत्री आहेत असा जो टोला विरोधकानी हाणला होता तो सरकारने आपल्या कृतीतून खरा करून दाखवला आहे.

हा सगळा हास्य दरबार पाहील्यानंतर कुणाही विवेकी माणसाला संताप येणारच आणि मग त्यातूनच अरे हे चाललेय काय, असेच विचारावे लागेल.

  • Related Posts

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!