Gaonkaariमुख्यमंत्र्यांचे आव्हान कोण स्वीकारणार ?
विरोधक करत असलेल्या आरोपांत तथ्य असेल आणि विरोधकांकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी ते आजच्या घडीला खुले करून मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खोटे ठरविण्याची योग्य वेळ आली आहे. एकीकडे राज्यात सरकारी…
दाम करी काम येड्या…
राजकारणात पैशांसमोर सगळेच नगण्य अशी अवस्था आहे. कुणी प्रत्यक्ष देवाकडे आपण बोलतो,असे म्हणत आहे तर देवासमोर शपथ घेऊनही निर्लज्यपणे या शपथेच्याविरोधात जातो, त्यालाही काहीच वाटत नाही. “दाम करी काम येड्या”…
उपोषण सोडा आणि सज्ज बना
प्रेमानंद नाईक यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे आणि दीर्घ लढ्यासाठी आपली प्रकृती सांभाळून सज्ज व्हावे एवढीच विनंती करावीशी वाटते. सांकवाळ पंचायतीचे माजी सरपंच प्रेमानंद नाईक यांनी वादग्रस्त भूतानी मेगा प्रकल्पाला…
कुडचिरेवासियांच्या एकजुटीला सलाम
राज्यातील गावांगावात लोकउठाव सुरू असताना कुडचिरेतील लोकांच्या एकजुटीचा विजय ही स्फुर्तीदायी आणि प्रेरणादायक ठरेल हे निश्चित. मये मतदारसंघातील कुडचिरेवासियांनी नियोजित बांधकाम कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधात उभ्या केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले…
पंचायत खाते भरकटले…
या कंत्राटदार पंचमंडळींमुळेच अनेक पंचायत मंडळांत जबरदस्त रस्सीखेच चालते. एकतर कंत्राटदार पंचमंडळी किंवा कंत्राटदारांच्या पत्नी पंचसदस्य म्हणून निवडून येण्याची प्रकरणे वाढली आहेत. पंचायत खात्याने भ्रष्टाचाराचे सगळेच विक्रम मोडले आहेत. अगदी…
सरकारी नोकऱ्यांचा चोर बाजार
सरकारी नियुक्तीपत्रे प्राप्त करून झाल्यानंतर लेखी परीक्षा दिल्याचीही प्रकरणे राज्यात घडलेली आहेत. कुणी कितीही सांगितले तरी सरकारी नोकऱ्यांचा चोर बाजार सुरू आहे हे नाकारणे मुर्खपणाच ठरेल. सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेवर आधारित…
सुमोटो दखल; चाप लावणार?
उच्च न्यायालयाने सुमोटो घेतलेले प्रकरण धसास लागायचे असेल तर न्यायालयाकडूनच बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल अन्यथा त्यातूनही पळवाट शोधून हे लोक आपली सुटका करून घेतील हे नक्की. राज्यातील रस्त्यांशेजारी…
पंचायतींना धारेवर धराच
सरकारच्या नावे शिमगा घालून काहीही उपयोग नाही. पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आपल्या बाजूने वळवायचे आणि मग सरकारकडे पाठपुरावा करायचा. हे झाले तर त्याचा रिजल्ट अधीक चांगला येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था…
आदरणीय सरन्यायाधीशजी…
सरकार म्हणजेच मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांना अशी वागणूक देत असेल आणि न्यायालयाकडेच पाठवत असेल तर मग ही कशाची चिन्हे आहेत. सरन्यायाधीशांनी गोव्याच्या या परिस्थितीचे जरूर आकलन करावे, ही विनंती.…
मुख्य सचिवांची चौकशी हवीच
जमीन खरेदीसाठी झालेल्या व्यवहाराची पारदर्शकता जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होणार नाही. सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री काम पाहतात आणि प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्य सचिवांची जबाबदारी असते.…
