खबरदार ! सनबर्नबद्दल गैर बोलाल तर…

टीकाकारांच्या तोंडाला कायदेशीर कुलुप

पणजी,दि.२१(प्रतिनिधी)-

सनबर्न महोत्सवाचे आयोजक स्पेसबाऊंड वेब लॅब्स प्रा.लिमिटेड कंपनीकडून स्थानिक धारगळ पंचायतीचा ना हरकत दाखला. पर्यटन खात्याची तत्वतः मान्यता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून सशर्त परवानगी मिळवून महोत्सवाचे सगळे अडथळे दूर केले आहेत, त्यात आता महोत्सवाची बदनामी करणाऱ्या आणि खोटी माहिती पसरविणाऱ्या टीकाकारांच्या तोंडालाही कायदेशीर कुलुप लावण्यात यश मिळवले आहे.
टीकाकारांवर ठोकला शंभर कोटींचा दावा
दक्षिण गोव्यात सनबर्न महोत्सवाचे आयोजन होणार ही बातमी पसरल्यानंतर ठिकठिकाणी महोत्सवाच्या विरोधात सभा, बैठका, निषेध, ग्रामसभा, पत्रकार परिषदांमार्फत टीका सुरू झाली. यानंतर बार्देशमधील थिवी आणि कामुर्ली पंचायत क्षेत्राचाही डाव फसला. शेवटी धारगळीत हा महोत्सव आयोजन करण्याची योजना आखून आयोजक कंपनी स्पेसबाऊंड वेब लॅब्स प्रा.लिमिटेड यांनी टीकाकारांना लक्ष्य बनवले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईस्थित न्यायालयात हा दावा ठोकून ७ प्रमुख टीकाकारांना आणि उर्वरीत राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रे आणि मीडिया समुहांना प्रतिवादी करण्यात आले. या सर्वांवर शंभर कोटी रूपयांचा बदनामीचा खटला दाखल करण्यात आला. कंपनीकडून दाखल केलेल्या खटल्यात प्रतिवादी म्हणून दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस, आमदार वेन्झी व्हीएगश, आमदार क्रुझ सिल्वा, एड. क्लियोफात कुतीन्हो, कामुर्लीचे माजी सरपंच शरद गाड, गोंयचे फुलडे पिळगे खातीर, डेली स्कूप्स मीडिया प्रा. लि, बेनेट कोलेमन अँन्ड कंपनी, हेराल्ड पब्लीकेशन प्रा.लि, आयई ऑनलाईन मीडिया सर्विसेस प्रा.लि, इन्फोमीडिया प्राईमस्लॉटस नेटवर्क प्रा.लि, द गोवन एव्हरी डे, आरडीएक्स गोवा इन्फोटेन्मेंट चॅनेल, इन गोवा, एक्स कॉर्पोरेशन, मेटा प्लॅटफॉर्म, फेसबुक, गुगल अशोक कुमार/ जॉन डोय यांना प्रतिवादी करण्यात आले.
तारीखवार टीकेची आणि प्रसिद्धीची यादी
संबंधीत कंपनीकडून दाखल केलेल्या शंभर कोटी रूपयांच्या खटल्यात महोत्सवावर टीका केलेल्यांची यादीनिहाय टीका आणि आयोजकांवर केलेले आरोप न्यायालयाला सादर करण्यात आले. टीकाकार आणि त्यांची टीका प्रसिद्ध आणि प्रसारित करणाऱ्या कंपन्यांची यादी सादर करण्यात आली. या खटल्यासोबत एक अतिरीक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून कंपनीने आपली भूमीका न्यायालयासमोर सादर केली.
१- महोत्सवात झिरो ड्रग्स टोलरन्स पथके तैनात केली जातात
२- सरकारचे विविध परवाने आणि मान्यता घेतल्या जातात
३- पर्यटन खात्याकडून सशर्त ना हरकत दाखला दिला जातो त्याची पूर्तता केली जाते
४- ड्रग्सची विक्री, सेवन किंवा प्रोत्साहन महोत्सवात अजिबात केले जात नाही
५- अटींची पूर्तता न केल्यास तात्काळ परवाना मागे घेण्याचे सरकारकडे अधिकार
६- २००७ पासून महोत्सवाचे आयोजन केले जाते पण एकदाही परवाना रद्द झाला नाही
७- स्थानिक पोलिस, गुन्हा विभाग, अंमलीपदार्थ विरोधी पथक, फोरेन्सीक विभाग आदींचे सहाय्य
८- ड्रग्स चाचणी यंत्रांची सुविधा, तात्काळ चाचणी करून खातरजमा
९- महोत्सवात सहभागी प्रेक्षकांत जागृती आणि मार्गदर्शक तत्वांची माहिती
१०- टीकाकारांमुळे प्रायोजकांत चिंता आणि भिती
११- टीकाकारांना सनबर्न महोत्सवावर टीका करण्यापासून परावृत्त आणि बंदी घालण्याची मागणी

या खटल्याच्या याचिकेनंतर १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायमुर्ती अरीफ डॉक्टर यांनी प्रतिवादींना महोत्सवाबाबत भाष्य करण्यावर अंतरिम निर्बंध लागू करण्याचा निवाडा दिला.

नव्याने अंतरिम अर्जाव्दारे पुन्हा तोंडाला कुलुप

कंपनीकडून नव्याने अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आला आणि त्यात पुन्हा नव्याने काही मागण्या करण्यात आल्या
१- प्रतिवाद्यांना नव्याने सनबर्नवर टीका करण्यापासून परावृत्त करावे
२- यापूर्वी महोत्सवावर केलेल्या टीकेचा सगळा मजकूर काढून टाकण्यात यावा तसेच सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि इतर मजकूर रद्द करावा
३- आयोजकांची बिनशर्त माफी मागावी आणि त्यासंबंधीच्या जाहीराती आणि व्हिडिओ प्रसारित करावेत

अखेर सामंजस्य तोडगा पण तरिही…
अखेर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून घमासान युक्तीवाद झाल्यानंतर सामंजस्य तोडगा काढून ही याचिका निकालात काढण्यात आली. १६ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायमुर्ती फिर्दोश पी.पुनावाला यांना दिलेल्या निवाड्यात खालील प्रमाणे निर्देश जारी केले आहेत.
१- सनबर्न महोत्सवात ड्रग्सचा वापर, विक्री किंवा प्रोत्साहन दिले जात नाही, याबाबत पुन्हा चकार शब्द काढणार नाही अशी हमी प्रतिवाद्यांनी दिली आहे.
२- यापूर्वी अशा पद्धतीची विधाने केलेले पोस्ट किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून हटविण्याची हमी प्रतिवाद्यांनी दिली आहे
३- या विषयावर दोन्ही बाजूंकडून एकमत झाल्याने ही याचिका निकालात काढण्यात येत आहे.

  • Related Posts

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    धारगळ बनावट विल प्रकरणी पीडितांची ससेहोलपट गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी) इंडिया जस्टीस रिपोर्टच्या ताज्या अहवालात गोवा हे लहान राज्यांमध्ये न्यायदानाच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणि आता,…

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    खाण घोटाळ्यावरून भाजपची नाचक्की गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी) केंद्रातील काँग्रेस सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालानुसार, गोव्यात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा अखेर आता…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    01/07/2025 e-paper

    01/07/2025 e-paper

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    समाज कल्याण खात्याचे स्वागत

    समाज कल्याण खात्याचे स्वागत

    30/06/2025 e-paper

    30/06/2025 e-paper

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    हे नेमकं चाललंय काय?

    हे नेमकं चाललंय काय?
    error: Content is protected !!