खाण अवलंबित, ग्रामस्थ आमनेसामने

सरकारच्या मतलबी धोरणावर तीव्र नाराजी

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

राज्यात खाण व्यवसाय पूर्ववत होण्याची गरज असली तरी सरकार मात्र मतलबी धोरण राबवून ग्रामस्थांतच भांडण लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका डिचोली खाण भागातील लोकांनी केली आहे. वाहतूकदार, ग्रामस्थ, कंपनीचे अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची एकत्रित बैठक बोलावून सगळे विषय मार्गी लावून खाण व्यवसाय सुरू व्हावा, अशी भूमिका या लोकांनी बोलून दाखवली आहे.
सरकारकडून कोंबड्यांची झुंज
कोंबड्यांची झुंज लावून मजा बघण्याचे काम सरकार करत आहे, अशी नाराजी पिळगांव आणि मयेवासियांनी व्यक्त केली आहे. खनिज वाहतुकीचा त्रास स्थानिकांना होऊ नये तसेच स्थानिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. खनिज वाहतूकीला विरोध करणाऱ्यांविरोधात सरकार खनिज वाहतूकदारांना पुढे करून आपापसातच लोकांची भांडणे लावत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. खाण कंपन्यांनी कामगारांना परत सेवेत घ्यावे, अशी अट सरकारने मान्य केली होती. ती अट पूर्ण न करता जे कामगार सेवेत आहेत, त्यांना पुढे करून पुन्हा सरकार ग्रामस्थांतच मतभेद निर्माण करण्याचा खटाटोप करत आहे.
शिरगांवची मंदिरे, अडवलपालची घरे
शिरगांवचे श्री देवी लईराईचे मंदिर तसेच अन्य धार्मिक स्थळे आणि घरे तसेच अडवलपाल येथीलही घरे लीज क्षेत्राबाहेर काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्याची पूर्तता का नाही झाली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. खाण कंपन्या अशा गोष्टींना हात लावणार नाही, असे शाब्दीक आश्वासन देऊन लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खाण व्यवसाय पूर्ववत होण्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे सगळे विषय सोडवण्याची गरज आहे. ग्रामस्थांत भांडणे लावून आणि आपापसात गट तयार करून खाणी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असेल तर तो महागात पडेल, असा इशाराही पिळगांववासियांनी दिला आहे.

  • Related Posts

    भाजप पार्सेकरांवर इतका ‘खफा’ का ?

    पार्सेकरांच्या काळातील प्रकल्प आणि नोकऱ्यांचीही थट्टा पणजी,दि.१०(प्रतिनिधी) राज्यात भाजप पक्षाच्या उभारणीत महत्वाचे योगदान दिलेले, पक्षाचे दोन वेळा प्रदेशाध्यक्ष, सरचिटणीस तथा सरकारात माजी आरोग्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री राहीलेले लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याप्रती…

    सीटीपी राजेश नाईक सेवावाढ;गोवा सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

    पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी) राजेश नाईक यांच्या मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) पदी सेवावाढीवर राहण्याच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या आणि त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    भाजप पार्सेकरांवर इतका ‘खफा’ का ?

    भाजप पार्सेकरांवर इतका ‘खफा’ का ?

    10/01/2025 e-paper

    10/01/2025 e-paper

    मा. न्यायमूर्तींचे तरी ऐकणार का ?

    मा. न्यायमूर्तींचे तरी ऐकणार का ?

    09/01/2025 e-paper

    09/01/2025 e-paper

    सीटीपी राजेश नाईक सेवावाढ;गोवा सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

    सीटीपी राजेश नाईक सेवावाढ;गोवा सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

    मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष का?

    मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष का?
    error: Content is protected !!