म्हादईचा सौदा होऊ देणार नाही

आरजीपीची एनआयओसमोर निदर्शने

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

म्हादई नदीचे अस्तित्व गोव्याच्या अस्तित्वाशी थेट संबंधित आहे. कर्नाटक सरकार या नदीचे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न करत असून भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष म्हादईच्या विषयावरून राजकारण करत कर्नाटकला मदत करत आहेत. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या तीन शास्त्रज्ञांनी म्हादईच्या पाणी वळविण्याच्या परिणामांचा अभ्यास करून जारी केलेला अहवाल ही एक मोठी राजकीय खेळी असल्याचा आरोप आरजीपीने केला आहे.
आज आरजीपीतर्फे दोना पावला येथील एनआयओच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर, पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब, सचिव विश्वेश नाईक तसेच पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. राष्ट्रीय पक्षांचे मतांचे राजकारण पाहता म्हादईच्या बाबतीत गोव्याला न्याय मिळू शकणार नाही, अशी टीका आमदार विरेश बोरकर यांनी केली. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, गुपचुपपणे शास्त्रज्ञांकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल गोव्याची बाजू कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे तसेच गोव्याकडून दावा केला जाणाऱ्या परिणामांना फोल ठरविण्याचा कट आहे.
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा अंदाज
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने केंद्र सरकारची प्रभावळ ती संस्थेवर चालू शकते. त्यामुळे म्हादईच्या अहवालाबाबत केंद्राचे दबावतंत्र असण्याची शक्यता आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्यास पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील, याचा पूर्वी सखोल विचार झाला आहे. डॉ. नंदकुमार कामत, राजेंद्र केरकर, रमेश गांवस, निर्मला सावंत यांनी वेळोवेळी हे मुद्दे जनतेसमोर ठेवले आहेत.
एनआयओच्या अहवालाचा आधार घेत कर्नाटकला झुकते माप देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. दरवेळी निवडणुकीच्या काळातच राष्ट्रीय पक्षांना म्हादईची आठवण होते, अशी टीका मनोज परब यांनी केली.

  • Related Posts

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    धारगळ बनावट विल प्रकरणी पीडितांची ससेहोलपट गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी) इंडिया जस्टीस रिपोर्टच्या ताज्या अहवालात गोवा हे लहान राज्यांमध्ये न्यायदानाच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणि आता,…

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    खाण घोटाळ्यावरून भाजपची नाचक्की गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी) केंद्रातील काँग्रेस सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालानुसार, गोव्यात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा अखेर आता…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    01/07/2025 e-paper

    01/07/2025 e-paper

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    न्यायदेवतेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षा

    समाज कल्याण खात्याचे स्वागत

    समाज कल्याण खात्याचे स्वागत

    30/06/2025 e-paper

    30/06/2025 e-paper

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    ३५ हजार कोटी ते ३०० कोटी !

    हे नेमकं चाललंय काय?

    हे नेमकं चाललंय काय?
    error: Content is protected !!