Gaonkaari
डॉ. रूद्रेश कुट्टीकर यांची आरोग्यमंत्र्यांना २४ तासांची मुदत
गांवकारी, दि.९ (प्रतिनिधी)
गोवा मेडिकल कॉलेजच्या अतिदक्षता विभागात शनिवारी आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी सर्वांसमोर आणि कॅमेरासमोर मुख्य आरोग्यधिकारी डॉ. रूद्रेश कुट्टीकर यांचा अपमान केला. त्याच ठिकाणी येऊन सर्वांसमोर आणि कॅमेरासमोर त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करत डॉ. कुट्टीकर यांनी २४ तासांची मुदत दिली आहे.
गोवा मेडिकल कॉलेज प्रकरण बनले स्फोटक
गोवा मेडिकल कॉलेज प्रकरण आता बरेच स्फोटक बनले आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी रविवारी रात्री एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. कुट्टीकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची आपण माफी मागत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांचा आदर करतो, पण त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना चांगली सेवा मिळावी आणि शिस्तीचे पालन व्हावे, असेही नमूद केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही डॉ. कुट्टीकर यांच्या निलंबनास नकार दर्शवत हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला होता.
डॉक्टर संघटना बनली आक्रमक
या घटनेचा व्हिडिओ देशभरात व्हायरल झाल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांनी याचा निषेध करत हे प्रकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवले. यामुळे सरकार आणि आरोग्यमंत्र्यांवर दबाव निर्माण झाला. गोवा निवासी डॉक्टर संघटना आणि भारतीय वैद्यकीय संघटनेच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांनी डीन कार्यालयासमोर निदर्शने करत आरोग्यमंत्र्यांच्या जाहीर माफीची मागणी केली. त्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजमधील व्हीआयपी संस्कृती बंद करावी तसेच इस्पितळात कॅमेरांचा गैरवापर थांबवावा, अशी मागणी केली.
आरोग्यमंत्र्यांची ऑनलाइन माफी पण…
आंदोलक डॉक्टरांच्या मागणीनुसार आरोग्यमंत्री राणे यांनी आपल्या एक्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डॉ. कुट्टीकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागितली आणि यापुढे असे वर्तन घडणार नाही, असे आश्वासन दिले. तरीही आंदोलकांनी घटनास्थळी येऊन माफी मागण्याची मागणी केली. डॉ. कुट्टीकर यांनी आंदोलनस्थळी पत्रकारांशी संवाद साधताना, “माझा अपमान ज्या ठिकाणी झाला त्याच ठिकाणी कॅज्युअल्टीत येऊन आरोग्यमंत्र्यांनी माफी मागावी आणि ती कॅमेरात कैद करून सोशल मीडियावर व्हायरल करावी,” अशी मागणी केली. तसे न झाल्यास आंदोलक डॉक्टर पुढील कृती जाहीर करणार असल्याचा इशारा दिला.
डॉ. रूद्रेश कुट्टीकर यांच्या विरोधाचा प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण हे पुरेसे आहे का? या प्रकरणात सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. एप एग्रीगेटर नियमावली २०२५ च्या विरोधात टॅक्सी संघटनांचा आवाज ऐकण्यात आला, पण त्यांच्या मागण्या काय आहेत? मला वाटते, या प्रकरणात सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन समाधानकारक निर्णय घ्यायला हवा. औद्योगिक संघटनांच्या समर्थनाचा अर्थ काय आहे? तुमच्या मते, या नियमावलीचा प्रभाव सामान्य नागरिकांवर कसा पडेल?