श्री खाप्रेश्वर विटंबना प्रकरणी पोलिस तक्रार

सा.बां. मंत्री, कंत्राटदार, उपअधिक्षक, कार्यकारी अभियंता रडारवर

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

कुठलेही अनधिकृत धार्मिक बांधकाम हटविताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठीच्या स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिल्या असतानाही पर्वरी वडाकडे येथील श्री देव खाप्रेश्वराच्या मूर्तीची विटंबना केल्याप्रकरणी आज पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली.
या तक्रारीत उड्डाण पुलाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीचे उपाध्यक्ष राजदीप भट्टाचार्य, संयुक्त मामलेदार पांडुरंग प्रभू, पर्वरी उपअधिक्षक विश्वेष कर्पे, राष्ट्रीय महामार्ग- ६६चे कार्यकारी अभियंते ज्यूड कार्वालो आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ६१(२)(ए), ७९, ३२९(३), २९८, ३०३, ३५३(३), ३२४(५), १९१(२), १३५, ३५२, ३५१(२), १९८ (१) यांच्याखाली गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पोर्तुगीजकालीन वडाकडे हे एक धार्मिक स्थळ आहे. पर्वरी भागातील स्थानिक लोकांकडून या धार्मिक स्थळाचे पावित्र्य जपले गेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांवरून येथील वडाचे झाड स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले होते परंतु खाप्रेश्वराच्या मूर्तीबाबत कुठलाच उल्लेख या आदेशात नव्हता. तरीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने २ मार्च २०२५ रोजी श्री खाप्रेश्वराच्या मूर्तीला हात घालून कुठलेही धार्मिक रीतिरिवाजांची पूर्तता न करता अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने ही मूर्ती हटविण्याचा खटाटोप केला. ही कृती अत्यंत निंदनीय ठरली असून असंख्य हिंदू धर्मिय लोकांच्या भावनांचा खेळ या कृतीतून करण्यात आला. तिथे या प्रकाराला विरोध दर्शवणाऱ्यांविरोधात पोलिस बळाचा वापर करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवरूनच कृती
राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे ते डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निर्देशांवरूनच ही कृती करण्यात आली आणि ह्यात या सगळ्यांचा समावेश आहे, असा ठपका या तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे. या सर्वांनी मिळून हा फौजदारी गुन्हा केला आहे आणि त्यांच्याविरोधात ताबडतोब गुन्हा नोंद होणे गरजेचे आहे, असे या तक्रारीत म्हटले आहे. पोलिस उपअधिक्षक विश्वेष कर्पे यांनी आंदोलकांना शिवीगाळ केल्याचा उल्लेखही या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन का करण्यात आले नाही, असाही सवाल करून या तक्रारीवर त्वरीत कारवाई केली जावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. ही तक्रार स्वप्नेश शेर्लेकर, प्रविणसिंग शेटगांवकर, धिरेंद्र फडते, दीपेश नाईक, सुरज आरोंदेकर, मयूर शेटगांवकर यांनी दाखल केली आहे.

  • Related Posts

    बेकायदा बांधकामे: राज्य सरकारसमोर पेच

    सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची तलवार पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी स्वेच्छा दखल घेतलेल्या बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर अखेर गोवा…

    टीसीपीच्या वादग्रस्त १७ (२) कलमाची होळी

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा सरकारला दणका पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भूवापर तरतुदीत बदल आणि दुरुस्ती करण्याची मोकळीक देऊन सरसकट जमीन रूपांतराचे रान खुले करणाऱ्या…

    प्रतिक्रिया व्यक्त करा

    आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

    You Missed

    14/03/2025 e-paper

    • By Gaonkaari
    • मार्च 14, 2025
    • 1 views
    14/03/2025 e-paper

    शांतता कोर्ट चालू आहे!

    • By Gaonkaari
    • मार्च 14, 2025
    • 4 views
    शांतता कोर्ट चालू आहे!

    बेकायदा बांधकामे: राज्य सरकारसमोर पेच

    • By Gaonkaari
    • मार्च 14, 2025
    • 4 views
    बेकायदा बांधकामे: राज्य सरकारसमोर पेच

    13/03/2025 e-paper

    • By Gaonkaari
    • मार्च 13, 2025
    • 4 views
    13/03/2025 e-paper

    टीसीपीच्या वादग्रस्त १७ (२) कलमाची होळी

    • By Gaonkaari
    • मार्च 13, 2025
    • 5 views
    टीसीपीच्या वादग्रस्त १७ (२) कलमाची होळी

    सरकारच्या प्रामाणिकतेवर सीएची मोहोर

    • By Gaonkaari
    • मार्च 13, 2025
    • 5 views
    सरकारच्या प्रामाणिकतेवर सीएची मोहोर
    error: Content is protected !!