मुळगाव, दि. ४ सप्टेंबर: गेली अनेक वर्षे उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यादानाचे कार्य करणाऱ्या मानधनाधारित शिक्षकांना अचानक सेवेतून कमी करून सरकारने त्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला आहे, असा आरोप गोवा इंटकचे अध्यक्ष ॲड. अजय प्रभू गावकर यांनी केला. या ७७ शिक्षकांच्या भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने तातडीने ठोस धोरण आखावे आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारने तातडीने ठोस धोरण आखावे : ॲड. अजय प्रभू गावकर

गोवा सरकारने अलीकडे ७७ शिक्षकांना पदोन्नती दिली. पदोन्नती देण्याच्या या निर्णयाला आक्षेप नाही; मात्र त्याचवेळी गेल्या अनेक वर्षांपासून मानधन तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या ७७ शिक्षकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यात आले, हे अन्यायकारक असल्याचे ॲड. प्रभू गावकर यांनी म्हटले.

मानधन तत्त्वावरील हे शिक्षक गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये अध्यापनासोबतच विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत होते. त्यांची सेवा निष्कलंक असतानाही अचानक त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक आणि मानसिक संकट कोसळले आहे. एवढी वर्षे शिक्षण क्षेत्रात सेवा दिल्यानंतर या वयात त्यांनी आता कुठे जायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

“एका बाजूला सरकार ७७ शिक्षकांना पदोन्नती देते आणि दुसऱ्या बाजूला तेवढ्याच संख्येने अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना घरी पाठवते. सरकारची ही भूमिका विसंगत आणि अन्यायकारक आहे,” असे ॲड. प्रभू गावकर यांनी सांगितले.

माध्यमिक विद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना उच्च माध्यमिक स्तरावर अध्यापनाचा पुरेसा अनुभव नसतानाही त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविणे कितपत योग्य आहे, याचाही सरकारने विचार करावा, असे ते म्हणाले. शिवाय शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर शिक्षकांमध्ये अशा प्रकारे बदल केल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि शैक्षणिक सातत्यावर होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने या विषयाकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता मानवी आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून विचार करावा. सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या ७७ शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा आणि दीर्घ सेवाकाळाचा विचार करून योग्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ॲड. अजय प्रभू गावकर यांनी केली.