Gaonkaariअहंकारी नेमका कोण ?
अहंकार दुखावल्यामुळे अधिकारी बदलला गेला की अधिकारांचा गैरवापर केल्यामुळे त्याची बदली झाली, याचे उत्तर जनतेला मिळायलाच हवे. कारण प्रश्न एका मुख्याधिकाऱ्याचा नाही, तर कायद्याचे राज्य चालणार की राजकीय नेत्यांची मर्जी,…
कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !
या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय! —————————————— राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या…
आग लागो त्या आगीला!
राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. ……………………………………………………… बर्च…
तुयेच्या भवितव्याशी खेळ नको!
आजचा प्रश्न केवळ ३९ व्हिलांचा नाही, तर उद्याचा तुये गाव कोणाचा आणि कसा असणार, हा आहे! —————————————————————– पेडणे तालुक्यातील तुये गाव झपाट्याने बदलत आहे. एकेकाळी ग्रामीण ओळख जपणारा हा गाव…
आपत्ती व्यवस्थापन की आपत्तीचा तमाशा?
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार आपत्तीपूर्व तयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग वास्को बाजारपेठेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात होता का? —————————————-…
पेच की राजकीय डावपेच?
फोंडा पोटनिवडणूक, नगरपालिका निवडणुका आणि आता आदिवासी आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांतील विलंबामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरते. —————————– गोव्यातील अनुसूचित…
आगलावे सरकार!
आग लागल्यानंतर धावणारे प्रशासन नव्हे, तर आग लागू नये म्हणून जागे असलेले प्रशासन गोव्याला हवे आहे. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी, आश्वासने आणि मदतीच्या घोषणा हा सरकारी कारभाराचा कायमचा पायंडा ठरेल.…
सत्तेचा अहंकार आणि विरोधकांची अगतिकता !
कल्याणकारी राज्याची खरी कसोटी समाधानी नागरिकांच्या संख्येत नसून, वंचितांच्या आयुष्यात घडवलेल्या परिवर्तनात असते. बहुसंख्यांच्या समाधानाचा गजर करताना पीडित, उपेक्षित आणि हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची…
घोषणा नकोत, दरारा हवा !
मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे, प्रशासनावरील वचक भाषणातून नव्हे, कृतीतून सिद्ध होतो. सरकारचा दरारा जाहिरातीत नव्हे, तर सरकारी कार्यालयातील कारभारात दिसला पाहिजे. अन्यथा घोषणाबाज सरकार आणि निष्क्रिय प्रशासन यांच्यात सामान्य माणूस असाच…
येंडा, गुंडू… थंडा पानी !
भाषिक अस्मितेचे राजकारण, एआयच्या माध्यमातून प्रचारयुद्ध आणि निवडक घटनांवरील आक्रमकता यापलीकडे गोव्याचे गंभीर प्रश्न आहेत. जमीन रूपांतरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, म्हादई आणि ढासळती प्रशासकीय विश्वासार्हता यांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. कालपरवापर्यंत…
