न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?
खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…
Gaonkaari
- Main Story
- July 10, 2025
- 4 views
पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे
नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…
- Main Story
- July 9, 2025
- 6 views
पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी
बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…
आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…
- Main Story
- July 8, 2025
- 13 views
जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका
अँथोनी डिसिल्वा यांचे विरोधकांना आवाहन गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी) भाजपची राजवट गोव्याच्या मुळावरच आली आहे. काँग्रेसच्या चुका सुधारून भाजप राज्याला चांगले शासन देईल, अशी लोकांची अपेक्षा होती. मात्र, जनतेचा पूर्णतः…
मरण रस्त्यावर, सरकार कागदावर
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत. रोजच्या बातम्यांमध्ये रस्ते अपघातांची…
