गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी) : केळशी येथील संरक्षित वाळूच्या टेकड्यांच्या कथित विनाशप्रकरणी रिसॉर्ट मालक, कंत्राटदार आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य संगनमताची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केली आहे. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या नकाशांमधून या नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्या जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्या असण्याची शक्यता व्यक्त करून त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात खासदार फर्नांडिस यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. सासष्टी तालुक्यातील केळशी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ९९/२-ई मधील संरक्षित वाळूच्या टेकड्यांचा नाश करून संबंधित जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला असण्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि केळशी पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या विनंतीवरून खासदार फर्नांडिस यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी घटनास्थळी भेट दिली होती. या भेटीत नैसर्गिक पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित मालमत्तेभोवती उंच धातूच्या पत्र्यांचे कुंपण उभारण्यात आले असून पंचायतीने केवळ जैविक कुंपणाला परवानगी दिलेली असताना धातूचे कुंपण कसे उभारण्यात आले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

उपग्रह छायाचित्रे, वैज्ञानिक माहिती आणि स्थानिक मच्छीमार तसेच ताडी काढणाऱ्या समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या साक्षींचा हवाला देत या परिसरात अनेक दशकांपासून नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्या अस्तित्वात असल्याचे फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या प्रारूप नकाशांवर ग्रामस्थांनी हरकती नोंदवूनही त्यांची दखल का घेण्यात आली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

रिसॉर्ट कंपनी आणि कंत्राटदारांच्या भूमिकेची चौकशी करा

या प्रकरणात मेसर्स अॅशफोर्ड एससीडीसी रिसॉर्ट एलएलपी तसेच कंत्राटदार विराज देसाई आणि संदेश केंकरे यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी खासदारांनी केली आहे. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याचे नकाशे तयार करणाऱ्या कंत्राटदाराची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासण्यात यावी. नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्या जाणीवपूर्वक नकाशांमधून वगळण्यात आल्या असल्यास त्यामागील जबाबदार व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार फौजदारी कारवाई करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित आयरिस पासान्हा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचाही खासदारांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केला आहे.

किनारी गावांच्या सुरक्षिततेला धोका

नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्या या समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांसाठी संरक्षण कवच म्हणून काम करतात. पूर, चक्रीवादळे, त्सुनामी आणि समुद्राच्या लाटांपासून किनारी भागांचे संरक्षण करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. या टेकड्यांचा नाश झाल्यास केळशीसह आसपासच्या गावांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा खासदार फर्नांडिस यांनी दिला आहे.

दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित यंत्रणा आणि पोलिसांना भारतीय न्याय संहिता तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील लागू तरतुदींनुसार कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

गोव्याच्या नैसर्गिक किनारी संरक्षण व्यवस्थेचा बळी खासगी व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी दिला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक स्तरावरील जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. किनारी भागातील नागरिकांचे जीवन आणि गोव्याचा नैसर्गिक वारसा यांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले आहे.