दोन मंत्र्यांच्या कार्यालयात ‘दिदि’गिरी!

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी करूनही काही उपयोग होत नाही

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतून मंत्र्यांकडील सलगीचा वापर करून नोकरीचे आमिष दाखवून शेकडो बेरोजगारांना गंडा घातलेल्या महिलांचे उदाहरण ताजे असताना आता राज्य सरकारातील भाजपच्या दोन मंत्र्यांच्या कार्यालयातील महिलांची दिदीगिरी चर्चेचा विषय ठरला आहे. या महिलांच्या उर्मट वागणुकीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे अनेकांनी तक्रारी करूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने या महिला मंत्र्यांपेक्षाही सुपरवूमन ठरल्यात की काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
आयात मंत्र्यांचा भाजपला संसर्ग
काँग्रेस पक्षातून भाजपात दाखल झालेले हे दोन मंत्री पॉवरफुल समजले जातात. एक उत्तरेतील तर दुसरा मंत्री दक्षिणेतील आहे. अल्पसंख्याक मते भाजपकडे ओढण्यासाठी या मंत्र्यांची भाजपला मदत होते. या दोन्ही मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात खाजगी तत्वावर दोन महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या मंत्र्यांच्या खात्यांचा पूर्ण कारभार या महिला हाताळतात. या दोन्ही मंत्र्यांच्या खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारीवर्ग या महिलांना प्रचंड दचकून असतात. आपल्या मर्जीप्रमाणे अधिकारी किंवा कर्मचारी वागले नाहीत तर त्यांचा सर्वांसमक्ष पाणउतारा करण्यातही या महिला मागे राहत नाहीत. या महिलांविरोधात अनेकवेळा मंत्र्यांकडे तक्रारी करूनही काहीच उपयोग होत नाही. मंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचे त्यांचे लक्षात येताच तक्रार करणाऱ्यांची कार्यालयातून हकालपट्टी करण्याचेही प्रकार घडले आहेत, अशीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या कारभाराचे पूर्ण व्यवस्थापन या महिलांकडून केले जात असल्याने भाजप सरकारसाठी ही नामुष्कीची गोष्ट ठरल्याची टीका सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जाते.
दरपत्रक निश्चित
राज्य सरकारात दोन्ही मंत्री महत्त्वाच्या पदांवर असल्याने सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत ही खाती आहेत. एकीकडे जमीन व्यवहार तर दुसरीकडे पंचायत व्यवहार या मंत्र्यांकडून हाताळले जात असल्याने तेथील वेगवेगळ्या कामांसाठीचे दरपत्रकच ठरलेले आहेत. या दरपत्रकानुसारच कामे केली जातात. या महिलांकडूनच विविध कामांसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना वसूलीचे टार्गेट देण्यात येते तसेच बदली, बढती आदींसाठीही दर ठरलेले आहेत, अशीही चर्चा या दोन्ही मंत्र्यांच्या कार्यालयात सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांचेही काही चालेना
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे या दोन्ही मंत्र्यांच्या कार्यालयातील या महिलांच्या वागणुकीबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. अनेकांनी आपल्याला आलेल्या अनुभवांचे कथनही मुख्यमंत्र्यांकडे केले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडून एखाद्याचे निवेदन किंवा सरकारी कामकाजासंबंधीच्या शिफारशीचे पत्र जर या संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयात पोहचले तर या महिलांकडून त्या व्यक्तीचा सरळपणे पाणउतारा केला जातो. “मुख्यमंत्र्यांकडे जा अन्यथा त्यांच्या… जा, काहीच होणार नाही,” असेही सांगितले जाते, अशी माहितीही अनेकांनी दिली आहे. सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख या नात्याने भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांनी यात लक्ष घालून ताबडतोब उपाययोजना आखावी, अशी मागणी आता लोकांकडून केली जात आहे.

  • Related Posts

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    The Bombay High Court at Goa has issued notices to Panaji Mayor Rohit Monserrate and several other respondents in connection with a petition alleging illegal encroachment and dumping of earth on land belonging to the Taleigao Communidade. The matter is scheduled for its next hearing on July 28. The petition was filed by Jose Rodrigues, Eusebio Gomes and Vito Gomes, naming the State Government, Taleigao Panchayat, Taleigao Communidade, Panaji Mayor Rohit Monserrate, and other authorities as respondents.

    २७ जूनपर्यंत सरकारला ‘अल्टीमेटम’

    खाजगी बस मालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी) राज्यातील खासगी बस मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे…

    You Missed

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    23/06/2026 e-paper

    23/06/2026 e-paper

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    PwD Reservation Rights Complaint: Gadekar Seeks Urgent Intervention from State Commissioner

    PwD Reservation Rights Complaint: Gadekar Seeks Urgent Intervention from State Commissioner