मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा एतिहासिक निवाडा

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)

तिलारी पाटबंधारे खात्याकडून भूसंपादन केलेल्या एका प्रकरणी भूग्रस्त कुटुंबाला भरपाई देण्यात झालेल्या दिरंगाईपोटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भूसंपादन आदेश जारी झाल्यापासूनच्या १२ भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून व्याजापोटीची ९. ३६ लाख रूपयांची रक्कम वसूल करून घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
खंडपीठाच्या या निवाड्यामुळे राज्य प्रशासन पूर्णपणे हादरले आहे. जनतेच्या सेवेप्रती हलगर्जीपणा, विलंब आणि बेजबाबदारपणा खपवून घेता येणार नाही. या विलंब काळात पीडित नागरीकांना झालेल्या मनस्थापाचा अंदाज करता येणार नाही. या विलंबाला जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांना माफी नाही, असे निरीक्षण या निवाड्यात करण्यात आले आहे. याचिकादार अरूणकुमार विठ्ठळ निगळे यांच्यावतीने एड. ओंकार कुलकर्णी यांनी केलेला अत्यंत प्रभावी युक्तीवाद हा या निवाड्याचे मुख्य आकर्षण ठरले.
प्रकरण नेमके काय?
तिलारी पाटबंधारे खात्याकडून २०११ साली तिलारी कालव्यासाठी डिचोली- नार्वे येथील महादेव कृष्णा भट निगळे व इतर ६ जणांच्या सर्वे क्रमांक ७/१ आणि ७/२ या जागेतील सुमारे ९ हजार चौ. मी. जमीन संपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या भूसंपादनाचा आदेश ३० जून २०१३ रोजी जारी करण्यात आला. या जमिनीच्या मालकीचा वाद असल्याची तक्रार भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाल्याने या भूसंपादन आदेशात जमीन मालकी आणि भूसंपादन वाटपाचा विषय जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले. यानंतर तत्कालीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम आणि वादासंबंधीचा विषय जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवलाच नाही. याचिकादाराने वेळोवेळी निवेदने सादर करूनही काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर त्यांनी ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
ही याचिका २०२४ मध्ये दाखल केल्यानंतर आणि सरकारला आपली चुक लक्षात आल्यानंतर अतिरीक्त सरकारी वकील एड.एम.आरोसकर यांनी ४ सप्तकांत हे प्रकरण जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आश्वासन खंडपीठाला दिले. तत्कालीन खंडपीठाचे न्यायमुर्ती महेश सोनक आणि न्यायमुर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांनी ३० एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या निवाड्यात या प्रकरणासोबत भूसंपादन भरपाईची रक्कम आणि त्यासोबत आत्तापर्यंतच्या व्याजाची रक्कम जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे अदा करण्याचे निर्देश सरकारला जारी केले. या सुनावणीवेळी विलंबाबाबत काहीच स्पष्टीकरण करण्यात आले नसल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी वित्त सचिवांनी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि त्यांच्याकडून व्याजाची रक्कम वसूल करावी, असेही स्पष्ट केले. या चौकशीबाबतचा अहवाल १० जानेवारी २०२५ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने जारी केले.
मुख्य सचिवांच्या अहवालात काय ?
राज्याचे मुख्य सचिव तथा वित्त सचिवांनी ९ जानेवारी २०२५ रोजी आपला चौकशी अहवाल सादर केला. या अहवालात भूसंपादन आदेशापासून ते आत्तापर्यंत तिलारी पाटबंधारे/ जलस्त्रोत खात्यात सेवा बजावलेल्या १३ विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्याचे सांगण्यात आले. खंडपीठाच्या एप्रिल २०२४ च्या निवाड्यानुसार भरपाईची मुळ रक्कम ११,८९,६०५ रूपये आणि त्यासोबत व्याजाची रक्कम १८,६५,०७३ रूपये जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे ५ जून २०२४ रोजी जमा केल्याचे सांगण्यात आले. मुळात ३० जून २०१३ रोजी भूसंपादन आदेश जारी झाल्यानंतर १ जानेवारी २०१४ रोजी भरपाईची रक्कम गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे जमा केल्याची माहिती देण्यात आली. या रकमेवर आत्तापर्यंत ९, २८, ३३८ रूपये व्याज जमा झाले आहे. उर्वरीत काळातील व्याजाचा हिशेब ९,३६,७३४ लाख रूपये होतो आणि तो सरकारवर अतिरीक्त भार ठरतो. भरपाईचा आदेश ते खंडपीठाचा निवाडा या दरम्यान विलंबाचा काळ ३८०८ दिवसांचा ठरतो. हा विलंब काळ आणि अतिरीक्त व्याज याचा हिशेब केल्यास २४६ रूपये प्रतिदिन भरपाई ठरते. या भरपाईचा हिशेब भूसंपादन अधिकारी म्हणून सेवा बजावलेल्या १३ अधिकाऱ्यांच्या या पदांवरील कार्यकाळाशी जुळवून त्याबाबत प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून किती रक्कम वसूल करावी लागते, याचा तक्ताच मुख्य सचिवांनी खंडपीठाला सादर केला.
मुख्य सचिवांचे आर्जव
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात संबंधीत १३ अधिकाऱ्यांनी हेतूपूर्वक विलंब केला नसल्याची भूमिका मांडली. या १३ अधिकाऱ्यांपैकी ९ अधिकाऱ्यांकडे अतिरीक्त ताबा होता. हे प्रकरण हाताळणारा कारकुन ३० एप्रिल २०१३ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर ही जबाबदारी नियमीत कर्मचाऱ्याकडे २०१५ पर्यंत नव्हती. त्यात नियमीत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, अतिरीक्त कामाचा ताण, प्रशासकीय आव्हाने आणि अडचणी यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहीले. हा आदेश जारी झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने उर्वरीत अधिकाऱ्यांनी या पदाचा ताबा घेतल्यामुळे आणि या प्रकरणाचा पाठपुरावा संबंधीत कर्मचाऱ्यांकडून झाला नसल्यामुळे हा विलंब झाला आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून वैयक्तीक भरपाई न करता ही भरपाई सरकारकडून जमा केली जावी,अशी विनंती मुख्य सचिवांनी खंडपीठाकडे केली.
मुख्य सचिवांची मागणी फेटाळली
मुख्य सचिवांनी १३ अधिकाऱ्यांना भरपाईपासून दिलासा मिळवून देण्यासाठी खंडपीठाकडे २०२५ मध्ये विनंती याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमुर्ती निवेदीता मेहता आणि न्यायमुर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांनी फेटाळून लावली. सरकारी बेजबाबदारपणा आणि विलंबामुळे जनतेचा पैसा खर्च करणे उचित नाही. या विलंबाचा मनस्ताप नागरिकांना सहन करावा लागला आणि त्यामुळे ही रक्कम या अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल व्हावी, असे फर्मान खंडपीठाकडून जारी करण्यात आले. सरकारने अतिरीक्त व्याजाची रक्कम जिल्हा न्यायालयाकडे जमा केली आहे. हीच रक्कम ६ महिन्यात या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून त्यासंबंधीचा अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत खंडपीठाला सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.