इथे मुख्य सचिव म्हणजे कुणीतरी गुप्तचर विभागाचे अधिकारी असल्यासारखे कायम पडद्याआड काम करणारे आणि फोटोमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत दिसणारे एवढीच माहिती लोकांना आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलिकडे धडाकेबाज वक्तव्यबाजी करण्याचा सपाटाच लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी अजून दोन वर्षे बाकी आहेत. एवढ्यातच कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याचा भाग म्हणून ते हे करत असतीलही; परंतु हे करत असताना ते मुख्यमंत्रीपदावर आहेत याचा विसर त्यांनी पडू देऊ नये.
मये मतदारसंघातील कारापूर-सर्वण पंचायत घराच्या उद्घाटन सोहळ्याला ते आज हजर होते. तिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर ते बरेच भडकले. कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सज्जड इशारा देत कामाच्या बाबतीत हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही; अन्यथा घरी बसावे लागेल, असे ते म्हणाले. सरकारचे प्रमुख या नात्याने ते बोलले, याच काहीच चुकीचे नाही. परंतु केवळ बोलले म्हणून चालणार नाही, तर कृतीतून ते सिद्ध करून दाखवण्याची धमक त्यांनी दाखवण्याची वेळ आली आहे.
सरकारच्या एकूण उत्पन्नाचा ४६ टक्के वाटा हा केवळ सरकारी पगार आणि निवृत्तधारकांच्या पेन्शनवर खर्च होतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हा जनतेचा पैसा आहे आणि त्यामुळे त्या बदल्यात या सरकारी सेवकांकडून जनतेला योग्य, तत्पर सेवा मिळणे हा जनतेचा अधिकार आहे. ही सेवा जनतेला मिळत नसेल, तर मग जनतेच्या पैशांतून या सरकारी सेवकांना मिळणारा पगार काय कामाचा?
सरकारचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री आहेत, तसेच प्रशासनाचे प्रमुख हे मुख्य सचिव आहेत. कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यापेक्षा मुख्य सचिवांना सज्जड इशारा देण्याची वेळ आली आहे. मुख्य सचिवांची भूमिका काय? ते कधीच पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत. प्रशासनात सुरू असलेला गलथानपणा, बेपर्वाई आणि सामान्य जनतेची होरपळ याचे मुख्य सचिवांना काहीच पडून गेले नाही काय? ही सगळी जबाबदारी सरकार किंवा मुख्यमंत्री आपल्या खांद्यावर का घेतात?
मुख्य सचिवांनी सर्व सरकारी खात्यांना भेट देऊन खाते प्रमुख तथा कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे. तेथील परिस्थिती, साधनसुविधांचा अभाव, सेवेतील अडथळे किंवा तांत्रिक कमतरता या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इथे मुख्य सचिव म्हणजे कुणीतरी गुप्तचर विभागाचे अधिकारी असल्यासारखे कायम पडद्याआड काम करणारे आणि फोटोमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत दिसणारे एवढीच माहिती लोकांना आहे.
अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निवाड्यात मुख्य सचिवांना पत्रकार परिषदेतून जनतेला संबोधन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांनी ती अद्याप केलेली नाही. भरारी पथकांचे मोबाईल/व्हॉट्सअप क्रमांक जनतेसाठी जाहीर करण्याची सूचनाही केली आहे; ती देखील अद्याप कार्यरत झालेली नाही.
प्रशासन म्हणजे खालच्या स्तरावरील कर्मचारीच नव्हे, तर गल्लेलठ्ठ पगार घेणारे आयएएस अधिकारीही ह्यात येतात. खाते सचिव, खाते प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी हे सरकारला जबाबदार आहेत. त्यांनी आपल्या निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे किंवा त्यांना शिस्त लावण्याची गरज आहे. वरिष्ठ अधिकारीच जेव्हा बेजबाबदार आणि बेशिस्त वागतील, तेव्हा खालच्या स्तरावरील कर्मचारी अनियंत्रितपणे वागणे स्वाभाविक आहे.
मुख्यमंत्र्यांना खरोखरच प्रशासनात शिस्त आणायची असेल किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान करून द्यायचे असेल, तर त्यांनी प्रारंभी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ही सुरुवात करावी लागेल. खाते सचिव, खाते प्रमुखांना दर तीन महिन्यांनी माध्यमांसमोर जाऊन आपापल्या खात्याच्या कामगिरीचा आढावा जनतेसमोर ठेवण्याचे बंधन घालायला हवे.
दर तीन महिन्यांनी या खाते प्रमुखांनी जनतेशी संवाद साधून खात्याच्या कामांबाबत जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्याची गरज आहे. प्रशासन तुमच्या दारी नावाने कार्यक्रम करून तिथे आपली राजकीय इमेज प्रमोट करण्याचा प्रकार बंद व्हायला हवा.