भाजपने हल्ली स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर, अंत्योदय आदी शब्दांचा भडिमार सुरू करून भ्रष्टाचार हा शब्दच आपल्या भाषणांतून हद्दपार केला आहे. सरकारी पातळीवर आणि प्रशासनात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असून भ्रष्टाचाराला अधिकृत अधिष्ठानच या सरकारात प्राप्त झाल्याची परिस्थिती आहे.

पंचायत आणि वाहतूक खात्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. पंचायत खात्यात अगदी सचिवांच्या बदलीपासून ते स्थगिती देणे, स्थगिती उठवणे आदींसाठी एक ठरावीक रक्कम ठरलेली आहे. ही रक्कम अदा केल्यानंतर सगळे काही मनासारखे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सचिव आणि ग्रामसेवक ही दोन वेगवेगळी पदे आहेत. ग्रामसेवकांना सचिवपदाची जबाबदारी देता येणार नाही, असा निवाडा दिला आहे. आता सचिवांच्या बदल्यात ग्रामसेवकांकडे सचिवपदाचा ताबा देण्याचा अधिकार पंचायत संचालकांना कुणी दिला, याचे उत्तर कुणीच देत नाही.
वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचाराबद्दल तर बोलायलाच नको. अलिकडेच खाजगी बस मालक संघटनेने चेकपोस्टवर जाऊन केलेल्या कलेक्शनमधून या गुप्ततेचाही भांडाफोड झाला आहे. दर दिवशी लाखो रुपये अनधिकृत पद्धतीने एंट्रीच्या नावाने जमा केले जातात आणि त्या बदल्यात लाखो रुपयांची बोली लावून चेकपोस्टवर पोस्टिंग घेतली जाते. या सगळ्या गोष्टी उघडपणे सुरू आहेत. या गोष्टींबाबत कुणीच बोलत नाहीत, किंबहुना या गोष्टी प्रशासनाचा एक भागच आहेत, असे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मॉविन गुदीन्हो यांच्याकडून वाहतूक खाते काढून घेण्याची मागणी करणारे निवेदन खाजगी बस मालक संघटनेने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना सादर केले आहे. एवढेच नव्हे तर हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर करून भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांनाही पाठवले आहे.
भाजपने हल्ली स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर, अंत्योदय आदी शब्दांचा भडिमार सुरू करून भ्रष्टाचार हा शब्दच आपल्या भाषणांतून हद्दपार केला आहे. सरकारी पातळीवर आणि प्रशासनात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असून भ्रष्टाचाराला अधिकृत अधिष्ठानच या सरकारात प्राप्त झाल्याची परिस्थिती आहे. ह्याच भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांचा वापर करून सर्वसामान्य जनतेला वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी गुंतवून ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे. कार्निव्हल, शिमगो, नाटके, सोहळे आदी सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रमांचा जोर ठिकठिकाणी वाढला आहे. ह्यात सहभागी होणारी सर्वसामान्य जनता आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य पाहता राज्यात खरोखरच कुणी दुःखी, वंचित, निराधार, असहाय्य, पीडित आहे का, असा प्रश्न पडावा.
गोव्याच्या महसूली खात्यात अचानक नगर नियोजन खात्याने उच्च क्रमांक पटकावला आहे. अबकारी, व्यापारी कर आयुक्त ही सर्वांत मोठी महसूली खाती आहेत. परंतु जमीन रूपांतर आणि झोन बदलासाठी लागू केलेल्या शुल्कापोटी शेकडो कोटी रुपये महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून उघड झाले आहे. हा अधिकृत महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे खरा, परंतु या व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात खाजगी व्यवहार झाल्याचीही चर्चा आहे आणि त्यातून किती कोटी रुपये जमा झाले असतील याचा हिशेब जरी केला तरी थक्क होण्यासारखी परिस्थिती आहे. नगर नियोजन खात्याच्या या सगळ्या व्यवहारांचा पंचनामा करून विश्वजीत राणे यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे. या निवेदनाची दखल खरोखरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेऊ शकतील काय, हा अनुत्तरीत प्रश्न आहे.