करांतून वेतन मिळणारे प्रशासन जर जनतेच्या सेवेत हलगर्जीपणा करत असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.

राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी प्रेरणा दिनाच्या औचित्याने आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले, जे सरकारच्या जिव्हारी लागले आहे. या टीकेमुळे सरकार घायाळ झाले असले तरी त्यांनी गोविंद गावडे यांना बेशिस्तपणामुळे लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविकता अशी आहे की सरकारी खात्यांची निष्क्रियता दूर करण्यासाठी सरकार काहीच ठोस पावले उचलत नाही. राज्यातील काही ठराविक खाती सक्रिय दिसतात, मात्र त्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना कमी आणि निवडक सरकारी जावयांना अधिक मिळतो. आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या आजही प्रलंबित आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात आदिवासींना अनुसूचित जमातीचा हक्क प्राप्त झाला, पण तो केवळ कागदोपत्री राहिला. प्रत्यक्षात या हक्कांचा लाभ आदिवासी समाजाला मिळणे आवश्यक आहे. वनहक्क दावे हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जंगल संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षण कायदे आवश्यकच आहेत, मात्र हेच कायदे इथल्या आदिवासी समाजाला अतिक्रमणकर्ते ठरवतात. वन्यजीवांना संरक्षण मिळते, पण तिथे वास्तव करणाऱ्या आदिवासींना दुर्लक्षित केले जाते, हे दुर्दैवी आहे. वनक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी आणि इतर घटकांना वनहक्क कायद्याद्वारे अधिकार मिळण्यासाठी हा कायदा संमत होऊन अनेक वर्षे झाली. सरकार दरबारी १०,००० अर्ज दाखल झाले तरी त्यावर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यामागील कारणे अनेक असू शकतात, आणि सरकार अथवा ग्रामपंचायतींना हजारो निमित्ते असतील. मात्र, हे दावे अद्याप प्रलंबित का आहेत, याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावून १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व दावे निकालात काढण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा उशिराने झाली असली तरी तिचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
कुळ-मुंडकार प्रकरणे निकालात काढण्याच्या अनेक आश्वासने दिली गेली. महसूल न्यायालये शनिवारी-रविवारी भरवून सुनावण्या घेण्यात आल्या, महसूल खात्याने अनेक परिपत्रके जारी केली, आणि न्यायालयांनी निर्देश दिले. तरीसुद्धा हे खटले पुढे जात नाहीत. सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीत मुख्यतः मालक आणि कुळ यांच्या संगनमतातून झालेले समझोते किंवा मागे घेतलेले खटलेच अधिक असतात. वनहक्क दाव्यांचा प्रश्न चर्चेत असताना समाजकल्याण खात्याने अटल आसरा योजनेच्या सुमारे ६,००० प्रलंबित अर्जांच्या निकाली मोहीम सुरू केली आहे. विविध तालुक्यांमध्ये शिबिरे आयोजित करून हे अर्ज निकालात काढले जाणार आहेत. गेल्या १२ वर्षांपासून भाजप सत्तेत आहे, आणि त्याच काळात हे अर्ज दाखल झाले. ते अद्याप प्रलंबित राहणे सरकारच्या कार्यक्षमतेचे निदर्शक आहे की निष्क्रियतेचे, याचा निर्णय जनतेनेच घ्यावा. सरकारी निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाच्या कामकाजासाठी जनतेच्या करांतून कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. जर प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर त्याला जबाबदार कोण? आणि अशा प्रशासनावर कारवाई कोण करणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. करांतून पगार मिळणारे प्रशासन जनतेच्या सेवेत हलगर्जीपणा करत असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. प्रत्येक वेळी नवे सरकार येते, नवी आश्वासने दिली जातात, पण जनतेची फसवणूक सुरूच राहते. अशा घोषणांना कितपत महत्त्व द्यायचे, हा प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या आश्वासनात तरी ठामपणा असेल, अशी अपेक्षा करूया.