मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

गोवा मुक्तीनंतर हक्काचे घर मिळवण्यासाठी झगडणाऱ्या गोमंतकीयांसाठी “म्हजें घर” ही योजना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केली. यंदाच्या चतुर्थीसाठी ही योजना गोमंतकीयांसाठी एक खास भेट ठरली आहे.
ऑनलाइन संवादादरम्यान मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि त्यांच्या टीमच्या पुढाकाराने दहा वेगवेगळ्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजनांद्वारे खाजगी, सरकारी, कोमुनिदाद आणि लीज जमीनीवरील गेल्या ३० वर्षांतील अनधिकृत घरे कायदेशीर केली जाणार आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
• अर्ज १५ सप्टेंबरपासून उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पंचायत आणि पालिकांमध्ये उपलब्ध होतील.
• अर्ज प्रक्रिया कालबद्ध वेळेत पूर्ण केली जाईल.
• कायदेशीर शुल्क आकारले जाईल.
• घरांचे मालकी प्रमाणपत्र मिळेल, ज्यामुळे पुनर्बांधणी व आर्थिक सहाय्य मिळवणे सोपे होईल.
• दुकाने आणि रस्त्यालगतची घरे यांनाही लाभ मिळणार.
• १९७२ पूर्वीची घरे, मोकासो, आल्वारा, लीज व सरकारी जमीन, जर ३० वर्षे पूर्ण झाली असतील तर त्यांनाही कायदेशीर मान्यता मिळणार.
• २० कलमीच्या सुमारे ६ हजार घरांना लाभ मिळणार.
• गोवा पुनर्वसन महामंडळाच्या सदनिका व भूखंडांची मालकीही देण्यात येणार.
• स्टॅम्प ड्युटी व ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रासाठी सवलत.
• १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन: या निर्णयाचे कोमुनिदाद व पंचायत मंडळांनी स्वागत केले आहे. काही लोक या विषयावरून राजकारण करत आहेत. अशा राजकारण करणाऱ्यांना घरांमध्ये वास्तव करणाऱ्या लोकांनीच जाब द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.

“केवळ इच्छा असून चालत नाही…”

केवळ इच्छा असून चालत नाही. त्या इच्छा संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत आणून पूर्ण कराव्या लागतात. कायदे केवळ आणून उपयोग नाही, तर ते संविधानाच्या चौकटीत प्रमाणित ठरले पाहिजेत. सरकारने केलेली कायदा दुरुस्ती ही केवळ मतांच्या राजकारणाचा भाग आहे. हे कायदे दीर्घकाळ टिकू शकणार नाहीत. विरोधक राजकारण करत नाहीत, उलट सरकारच राजकारण करत आहे.
अनधिकृत आणि बेकायदा घरांतील लोकांना विरोधकांना जाब विचारण्याचे आवाहन करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना चिथावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. यामुळे सामाजिक समतोल आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

– विजय सरदेसाई, अध्यक्ष – गोवा फॉरवर्ड पक्ष