जोपर्यंत आपण खाजगी क्षेत्रातील रिक्त पदांसाठी ‘हे घ्या गोंयकार उमेदवार’ या धाडसाने पुढे येणार नाही, तोपर्यंत परप्रांतीय कामगार भरतीला विरोध करून काहीही साध्य होणार नाही.

फोंडा येथील एमआरएफ कंपनीत २५० पदांसाठी नोकर भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ही भरती कुडाळ येथे आयोजित करण्यात आल्यामुळे गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गोव्यातील भरती कुडाळात का, असा सवाल उपस्थित करत गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून या कंपनीला विस्तार प्रकल्पासाठी मंजुरी देताना गोमंतकीयांना १२५० नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते, मग भरती गोव्याबाहेर का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केवळ मंजुरी देणे हेच सरकारचे काम आहे, की कंपनी अटींचे पालन करते की नाही, याचीही खातरजमा करणे सरकारची जबाबदारी आहे. खाजगी कंपन्यांकडून, विशेषतः फार्मा कंपन्यांकडून, राज्याबाहेर भरती मेळावे आयोजित करण्याचे प्रकार अलिकडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. विरोधी पक्षांकडून आरोप झाल्यानंतर हे मेळावे रद्द होतात, हे खरे; परंतु भरती रोखली जाते की वेगळ्या मार्गाने केली जाते, याचा शोध कोण घेणार? गोव्यातील स्थानिक युवकांना डावलून परप्रांतीय कामगारांची भरती होत असेल, तर ती निश्चितच चुकीची बाब आहे. मात्र हे असे का घडते, याचाही सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. गोंयकार बेरोजगार युवक खाजगी आस्थापनांत किंवा कंपन्यांत काम करण्यास तयार नसतात, म्हणूनच परप्रांतीय मनुष्यबळ घेण्याची गरज उद्योजकांना भासते. हा विषय सविस्तरपणे चर्चेला घेण्याची गरज आहे. आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षांनी एमआरएफ कंपनीच्या कुडाळातील भरतीला आक्षेप घेतला आहे, हे जरी खरे असले तरी या पदांवर काम करण्यासाठी जर गोंयकार युवक/युवती खरोखरच तयार असतील, तर त्यांनी स्वतःची शिफारस कंपनीकडे करणे गरजेचे आहे. कंपनींना मनुष्यबळाची गरज असते. त्यांचे उत्पादन बंद किंवा खंडीत होता कामा नये. राज्यात जर खरोखरच मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, तर भरतीसाठी बाहेरगावी मेळावे आयोजित करण्याचे कारणच काय? उद्योजकांना स्वस्थ आणि विना कटकट कामगारांची गरज असते. स्थानिक मनुष्यबळाचा धोका म्हणजे संघटना करून व्यवस्थापनावर दबाव आणणे आणि वेळोवेळी अडचण निर्माण करणे. त्यामुळे उद्योजक परप्रांतीय मनुष्यबळाला पसंती देतात. मुळात अशा परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. खाजगी उद्योजकांना काही प्रमाणात आधार देऊन स्थानिक रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक योजना राबवणे गरजेचे आहे. खाजगी उद्योग आणि सरकार यांच्यात योग्य आणि प्रामाणिक समन्वय घडून यायला हवा. या समन्वयाअभावीच हे घोळ निर्माण होत आहेत. इव्हेंट आणि प्रोमोशनच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणाऱ्या सरकारने अशा योजनांसाठी काही निधी राखून ठेवला, तर गोंयकारांना न्याय मिळेल आणि गोवा शाबूत राहील. जोपर्यंत आपण रिक्त पदांसाठी ‘हे घ्या गोंयकार उमेदवार’ या धाडसाने पुढे येणार नाही, तोपर्यंत परप्रांतीय कामगार भरतीला विरोध करून काहीही साध्य होणार नाही. जिथे गोमंतकीय कामगार काम करू शकत नाहीत, ते उद्योग गोव्यात कशासाठी? हा प्रश्न सर्व गोष्टींना लागू करता येणार नाही, हे खरे; परंतु काही उद्योगांची गरज नसताना केवळ कुणाच्यातरी फायद्यासाठी किंवा कमिशनसाठी हे उद्योग गोव्यात आले आहेत, हेही सर्वज्ञात आहे. प्रादेशिक पक्षांनी परप्रांतीय कामगार भरतीला विरोध करताना ‘आमच्याकडे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे आणि त्यांना संधी द्या’ अशी ठाम भूमिका घेतली, तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल. हे आव्हान या पक्षांचे नेते स्वीकारतील का?