नियोजित डंप हाताळणीविरोधात स्थानिक आक्रमक

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात खाण टाकाऊ मातीतून तयार झालेला डोंगर आता पुन्हा डंप हाताळणीच्या नावाखाली पोखरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या प्रकरणी व्ही.एम. साळगांवकर कंपनीला परवानगी देण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात न घेतल्यामुळे सुर्लावासीय आक्रमक झाले आहेत.
खाण उद्योग बंद झाल्यामुळे सुर्लातील अनेकांवर बेरोजगारीची पाळी आली आहे, हे जरी खरे असले तरी रोजगार आणि व्यवसायाच्या नावाखाली पुन्हा सुर्ला गावाच्या जुन्या जखमांवर नवा घाव करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा निर्धार सुर्लावासीयांनी व्यक्त केला आहे. हा मतदारसंघ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा असून, सुर्लातील अनेकजण त्यांचे समर्थक आहेत. मात्र, या प्रकरणात सरकारच्या निर्णयाला ठामपणे विरोध करण्याचा निर्णय स्थानिकांनी घेतला आहे.
राखणदार “म्हारदाणो”चा धावा
सुर्ला गावाचा राखणदार श्री म्हारदाणोचा धावा स्थानिकांनी केला आहे. यापूर्वी म्हारदाणोने आपला इंगा कंपनीला दाखवल्याचे येथील लोक सांगतात. आता मात्र हा राखणदार सुर्ला गाव नष्ट करणाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणार, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे. सुर्ला पंचायतीच्या सात प्रभागांपैकी पाच प्रभागांवर या डंप हाताळणीचा थेट परिणाम होणार आहे. सुर्लातील शेते, बागायती यांनाही धोका निर्माण होणार आहे.
टाकाऊ मातीतून तयार झालेल्या डोंगराला नैसर्गिक स्वरूप प्राप्त झाले असून, तो डोंगर पुन्हा पोखरून सपाट केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम गावाच्या जैवसंपदा तसेच पर्यावरणीय रचनेवर होऊ शकतात, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे काय झाले?
डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहल कवठणकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानंतरही झाडे कापल्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. मामलेदारांनी डोंगराची पाहणी केली, पण तक्रारदार किंवा स्थानिक पंचायतीला सोबत घेतले गेले नाही. डोंगरावर जाण्यासाठी स्थानिकांना मज्जाव करण्यात आला असून, खाण कंपनीने आपले सुरक्षा रक्षक तिथे तैनात केले आहेत.
मुळात या डंपची मालकी सरकारकडे असताना कंपनीकडून त्याचा ताबा कधी घेण्यात आला, असा सवालही स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.