एवढं सगळं करूनही सरकार उजळ माथ्याने स्वच्छ प्रशासनाच्या बढाया मारते, याला नेमकं काय म्हणावं हेच सुचत नाही.

या सरकारमध्ये जितके घोटाळे घडत आहेत, ते आपोआपच गायब होत आहेत. या घोटाळ्यांवर कारवाई होत नाहीच, उलट संबंधित मंत्री आणि आमदारही चकार शब्द काढत नाहीत. एकीकडे लोकांना ‘म्हाजें घर’ योजनेच्या अर्ज वाटपाच्या कार्यक्रमांत गुंतवले जाते, तर दुसरीकडे बहुतांश खात्यांमध्ये सरकारी निधीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
अलीकडेच सासष्टी तालुक्यातील कुंकळ्ळी मतदारसंघातील गिरदोळी पंचायतीत प्रत्यक्ष विकासकामे न करता सुमारे ७३ लाख रुपयांची रक्कम थेट कंत्राटदाराला अदा करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. एकाच कंत्राटदाराला सर्व कामे देण्याचा पराक्रमही याठिकाणी झाला आहे. एवढंच नव्हे, तर ह्याच कंत्राटदाराला आंबावली आणि चांदोर पंचायतींची जीआयए निधीची कामे मिळाल्याचीही माहिती आहे. या तिन्ही पंचायतींची मिळून सुमारे ३ कोटी रुपयांची कामे असून ती सुरूही झालेली नाहीत, तर काही कामे नुकतीच सुरू झाली आहेत.
सरकारी कामे पूर्ण करूनही अनेक वर्षे रक्कम अदा केली जात नाही, अशी तक्रार अनेक कंत्राटदार करत असताना पंचायत खात्याने हा लाडका कंत्राटदार कुठून शोधून आणला, हा प्रश्नच आहे.
पंचायत खात्याअंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांचे व्यवस्थापन तांत्रिक विभागाकडून केले जाते. या विभागात अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते, कनिष्ठ अभियंते असे अधिकारी असतात. हे अभियंते कामांची पाहणी करून प्रमाणपत्र देतात आणि त्यानंतरच बीले अदा केली जातात. येथे कामे पूर्ण न झालेली असताना किंवा सुरूही न झालेली असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराची बीले मंजूर केलीच कशी, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
सेवावाढीवर कार्यरत असलेल्या एका कार्यकारी अभियंत्याने सेवावाढ संपण्याआधीच सर्व बिलांवर सह्या करून ती मंजूर केली आणि निवृत्त होऊन घरी गेला. जनहिताच्या नावाखाली दिलेल्या सेवावाढीचा उपयोग जनहितासाठी न करता कंत्राटदारहितासाठी केला गेला, असेच म्हणावे लागेल.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पंचायत संचालकपदाचा ताबा नुकताच घेतलेल्या महादेव आरोंदेरकर यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीत अधीक्षक अभियंते, कनिष्ठ अभियंते आणि गट विकास अधिकारी यांचा समावेश होता. समिती नेमल्यानंतर लगेचच अधीक्षक अभियंत्याची मुख्य अभियंतेपदी बढती झाली आणि त्यांनी चौकशी समितीचे नेतृत्व करण्यास नकार दिला.
यानंतर या चौकशी समितीने पुढे काय केले, याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता कुणीच प्रतिसाद देत नाही. पंचायत संचालक फोन उचलत नाहीत आणि पाठवलेल्या संदेशालाही उत्तर देत नाहीत. मौन धारण करून किंवा प्रतिसाद टाळून हा घोटाळा लपवता येईल का, हा महत्त्वाचा सवाल आहे.
या घोटाळ्याची तक्रार दक्षता खात्याकडे पाठवण्यात आली असता, तिथे तांत्रिक अभियंत्याचे पद रिक्त असल्यामुळे चौकशीची कोणतीही सोय उपलब्ध नाही. भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेची ही दयनीय अवस्था सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
या घोटाळ्याचा संबंध विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या मतदारसंघाशी आहे. तरीही ते या घोटाळ्यावरून एकाही अधिकाऱ्यावर किंवा कंत्राटदारावर कारवाई करण्यास सरकारला भाग पाडू शकत नाहीत, हे दुसरे दुर्दैव.
सरकारी कारभारात भ्रष्टाचाराने उच्चांग गाठला आहे. याविरोधात लढणाऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ सरकारने आणली आहे.
एवढं सगळं करूनही सरकार उजळ माथ्याने स्वच्छ प्रशासनाच्या बढाया मारते, याला नेमकं काय म्हणावं हेच सुचत नाही.