भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम करणारे स्पष्टीकरण देताना राणे यांनी विचार करायला हवा होता किंवा आरोलकर यांनी प्रथम संबंधित खाते कशा पद्धतीने खेळी खेळत आहे, याची माहिती मिळवायला हवी होती.

गोव्यातील राजकीय क्षेत्रातील स्थितीवर नजर टाकली तर असे दिसते की विरोधकांमध्ये एकमत होण्याची शक्यता कमीच आहे. काँग्रेससारखा जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर तेजहीन ठरल्याने त्याचा परिणाम राज्यांमध्येही होतो आणि मग प्रादेशिक पक्ष वरचढ ठरतात. दुर्बल माणसाशी पैलवान कसा काय जमवून घेईल? तसे पाहता सारेच पक्ष एकमेकांशिवाय प्रभावहीन आहेत, पण याची जाणीव त्यांना नाही. मग अशावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांना पुढाकार घेऊन उतारवयात नेतृत्व करावे लागते आणि त्यातून जनभावनांना आपोआप वाचा फुटते. जनशक्तीचे दर्शन घडून त्याचा परिणाम म्हणून जनतेला हवे तेच होईल असे सांगणे सरकारला भाग पडते.
एका बाजूला विरोधकांची ही अवस्था तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपमध्ये वेगळाच गोंधळ दिसतो. एकाच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी एकमेकांविरुद्ध जेव्हा बोलतात, त्यावेळी सामान्य माणूस चक्रावून जातो. गोव्यात जे भूरुपांतर चालले आहे, ते कायद्यात बसते असा सरकारचा दावा आहे. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने बहुमत एकवटून संमत केलेल्या मूळ कायद्यातील दुरुस्ती याच भूरुपांतराच्या कायदेशीरपणाचा पुरावा आहे, असे संबंधित मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे आहे.
एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या संपादकांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखात भूरुपांतराची जी आकडेवारी दिली आहे, त्यानुसार ४६.५ लाख चौरस मीटर जागेचे रुपांतर झाले आहे, तर आणखी ६० लाख चौरस मीटर जागा रुपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. राज्यसभेतील अधिकृत माहितीनुसार, राज्यात दीड हजार बांधकाम व्यावसायिकांची नोंदणी झाली आहे, जे या जागा आपल्या लाभासाठी वापरत आहेत. हे सारे खोटे आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
आमदार जीत आरोलकर यांनी जनतेची व्यथा मांडताना ६० लाख चौरस मीटर जागा पेडणे तालुक्यात रुपांतरित होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. नगरनियोजन मंत्री आरोलकर यांना खोटे ठरविण्याचा अयशस्वी डाव खेळत आहेत. आपल्याच सरकारातील आमदाराला खोटे ठरवून त्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे. पक्षाची विश्वासार्हता आणि कथित शिस्त रसातळाला न्यायची आहे का, तेच समजत नाही. भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम करणारे स्पष्टीकरण देताना राणे यांनी विचार करायला हवा होता किंवा आरोलकर यांनी प्रथम माहिती मिळवून संबंधित खाते कशा पद्धतीने खेळी खेळत आहे, याची माहिती मिळवायला हवी होती. राणे यांनी त्याच उद्देशाने निवेदन केले असे वाटते.
पर्वरीचा उड्डाणपूल हा वाहनचालकांसाठी वर्षभरात सोयीस्कर ठरेलही, पण सध्या तरी तो डोकेदुखी ठरला आहे. पर्यायी रस्ता म्हणून जे काम केले जाते ते एवढे निकृष्ट असते की महिनाभरात रस्त्यावर खड्डे पडतात. अतिशय वर्दळीचा आणि राजधानी पणजीतील वाहनांना देशाला जोडणारा असा हा महामार्ग आहे, ज्यावर उड्डाणपूल बांधला जात आहे. महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग जर व्यवस्थित असतील तर समस्या निर्माण झाली नसती, पण दर्जाहीन कामांमुळे खराब रस्ते हेच संकट ठरले आहे. वाहनांची कोंडी, त्यात तासनतास वेळ वाया जाणे, इंधनाचा अपव्यय असे परिणाम दिसतात.
स्थानिक आमदार व मंत्री रोहन खंवटे म्हणतात की सार्वजनिक खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत यांनी आदेश देऊनही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. हा आरोप गंभीर आहे. कामत यांनी कितीही सारवासारव केली तरी त्यांचा वचक राहिलेला नाही, अशी स्थिती सध्या आहे. प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदार जर ऐकत नसतील तर मंत्री गप्प का राहतात? त्यांच्या शब्दांना किंमत राहिलेली नाही का, असे खंवटे यांचे वक्तव्य वाचून शंका यायला लागते.
एकंदरित एकाच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, एकाच सरकारचे घटक एकमेकांवर टीका करतात असे चित्र दिसते. काहीही असो, आरोलकर आणि खंवटे जनतेच्या मनातले बोलले आणि तसे करताना त्यांनी जनता प्रथम, पक्ष दुय्यम मानला, हेही नसे थोडके. निवडणूका जवळ येऊ लागल्या की आपोआप जनता प्रथम हे तत्वच पुढे केले जाते हे ही यातून स्पष्ट झाले आहे.