राजकारणापुरता हा खेळ योग्य असू शकतो; परंतु लोकांच्या जीवाशी हा खेळ खेळला जात असेल तर तो धोकादायक ठरेल, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारकडून जेव्हा प्रजेची दिशाभूल केली जाते किंवा प्रजेच्या डोळ्यांत धुळफेक केली जाते, तेव्हा याबाबत बोलणारी व्यक्ती ही सरकारची शत्रू मानली जाते, याचे कारण काय? वास्तविक सरकारने अशा टीकाकारांना आणि आरोप करणाऱ्यांना चोख प्रत्यूत्तर देऊन आपली प्रामाणिकता आणि सत्यता पटवून देणे अपेक्षित असते.
गेली चार वर्षे इमारत बांधून तयार असूनही प्रत्यक्ष इस्पितळ सुरू करण्याबाबत चालढकलपणा होत असलेल्या तुये इस्पितळाबाबत पुन्हा एकदा विचित्र प्रकार सुरू झाला आहे. गोवा विधानसभेत सरकारने ३० रोजी इस्पितळ कार्यरत करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा वास्तवाला धरून नाही. तरीही केवळ अट्टाहासापोटी आणि काहीतरी दिखाऊ करण्याच्या नादात सरकारने ३० रोजी उद्घाटन सोहळ्याचा समारंभ आयोजित करण्याचा डाव रचला आहे.
इस्पितळाच्या मागणीसाठी आयोजित मशाल मिरवणुकीत जितके लोक सहभागी झाले होते, त्याच्या दुप्पट लोकांना उद्घाटन सोहळ्यास आणण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. पेडणेच्या दोन्ही मतदारसंघांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सध्याचे सामाजिक आरोग्य केंद्र नव्या इमारतीत स्थलांतरित करून १२ ओपीडी सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. शंभर खाटांचे हे इस्पितळ सुरू करण्याची मूळ संकल्पना होती; परंतु सरकार जनतेच्या आरोग्याबाबत किती असंवेदनशीलतेने वागत आहे, हेच या प्रकरणावरून अधोरेखित होते.
याठिकाणी आंदोलन किंवा विरोध करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांना थेट अटक करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. वास्तविक आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे या बेगडी उद्घाटनाला तयार नाहीत; परंतु स्थानिकांची सततची मागणी आणि आंदोलनामुळे आमदारासाठी ही अडचण ठरत असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मदतीने आता हा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्याची तयारी केली आहे.
हल्लीच गॅस पाईपलाईनसाठी निविदा जारी झाली आहे. यानंतर ऑपरेशन थिएटर सुरू होतील, असे आमदार जीत आरोलकर सांगतात. मात्र, ऑपरेशन थिएटरमध्ये खरोखरच शस्त्रक्रिया करायची झाली तर त्यासाठी इतर अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. वाळपई येथे अशाच प्रकारे शस्त्रक्रियेची सोय करण्यात आली आहे; परंतु ऑपरेशननंतर रुग्णांची नियमित तपासणी आणि आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध नसल्याने शस्त्रक्रियांची ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे.
याशिवाय बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करताना रुग्णांच्या रोग निदानासाठी लागणारी सामग्री – उदाहरणार्थ रक्त प्रयोगशाळा, एक्स-रे, स्कॅनिंग तसेच इतर पॅरामेडिकल सुविधांची सोय याठिकाणी उभारणे आवश्यक आहे. अन्यथा रुग्णांना उर्वरित उपचारांसाठी पुन्हा म्हापसा किंवा बांबोळी येथे हेलपाटे मारावे लागतील. हे टाळण्यासाठीच लोकांना या सर्व सुविधा तुयेत हव्या आहेत. हे सरकारला कसे काय कळत नाही, याचेच आश्चर्य वाटते.
या प्रकरणी एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी फोन करून व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया खरोखरच सरकारचा पोरखेळ उघड करणारी ठरली. तुये इस्पितळाबाबत मंत्री, आमदार आणि सरकारी अधिकारी बोलत आहेत; परंतु इस्पितळ सुरू करणे याचा या तिघांशी काहीही संबंध नाही. इस्पितळ हे डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने सुरू करायचे असते. या विषयावर कुणीही तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार बोलत नाही.
तुये इस्पितळाचा विषय हा केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहिला जात आहे. जीएमसी संलग्न ही संकल्पना तिसवाडीत, मंडूर, वाळपई आदी ठिकाणी चालते. ती कशी चालते किंवा त्याचा खरोखरच लोकांना उपयोग होतो का, हे पाहावे लागेल. जीएमसीतच डॉक्टरांची कमतरता आहे, मग ते संलग्न इस्पितळात सेवा कशी देतील? आरोग्य खात्याच्या डॉक्टरांच्या ठरावीक मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे हे डॉक्टर जीएमसीप्रमाणे लोकांना आरोग्य सेवा देऊ शकणार नाहीत.
सरकार देत असलेली आश्वासने आणि मंत्री-आमदारांची भाषा पाहिल्यानंतर आरोग्य खात्याची नेमकी दारुण परिस्थिती राज्यात उद्भवली आहे, हेच अधोरेखित होते, असेही त्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
राजकारणापुरता हा खेळ योग्य असू शकतो; पण लोकांच्या जीवाशी हा खेळ खेळला जात असेल तर तो धोकादायक ठरेल, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवणे महत्त्वाचे आहे.