जीसीझेडएमएच्या निरीक्षणांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
मांडवी नदीत डेल्टा प्लेझर क्रूझ कंपनी प्रा. लि. यांच्या एम.व्ही. डेल्टीन रॉयल या नव्या भव्य जहाजास परवानगी देण्यासंदर्भात गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून गंभीर पर्यावरणीय निरीक्षणे नोंदविण्यात आली होती. मात्र या सर्व निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने या जहाजाला परवानगी दिल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, २३ जून २०२५ रोजी जीसीझेडएमएचे तज्ञ सदस्य डॉ. सुशांत एस. नाईक, अभियंता केशव नाईक आणि फील्ड सर्व्हेअर विघ्नेश नाईक यांनी ही तपासणी केली होती. या तपासणीत विद्यमान एम.व्ही. फ्लॉटेल या जहाजाच्या जागी मोठ्या आकाराचे एम.व्ही. डेल्टीन रॉयल हे जहाज आणण्याचा प्रस्ताव तपासण्यात आला.
सीआरझेड-४ बी क्षेत्रात मोठे जहाज प्रस्तावित
प्रस्तावित जहाज मांडवी नदीत उभे करण्यात येणार असून हे क्षेत्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०११ नुसार सीआरझेड-४ बी अंतर्गत येते. नव्या जहाजाची लांबी ११२ मीटर, रुंदी २८ मीटर असून बेसलाइनपासून पाच स्तरांपर्यंत एकूण उंची २६.५ मीटर आहे.
नदीच्या आरोग्यावर परिणामाची भीती
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, मांडवी नदीत आधीच अनेक कॅसिनो जहाजे कार्यरत आहेत. त्यामुळे ही नदी पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून आणखी मोठ्या जहाजाची भर पडल्यास एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मूलभूत पर्यावरणीय माहितीचा अभाव
निरीक्षणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रस्तावित ठिकाणी आवश्यक मूलभूत पर्यावरणीय माहिती उपलब्ध नसल्याचे आढळले. अर्जदाराने आठ ठिकाणांवरील पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सादर केला असला तरी जहाज उभे राहणार त्या नेमक्या ठिकाणी नमुने घेतले गेलेले नाहीत. फक्त सांतामोनिका जेटी परिसरातील माहिती उपलब्ध आहे. अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी पाणी आणि गाळाच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करून त्याचा आधारभूत डेटा तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
जहाजाच्या उंचीबाबत अपूर्ण माहिती
अहवालात जहाजाच्या पाचव्या स्तरापर्यंतची माहिती दिली असली तरी त्यावरील ओपन डेकसह एकूण उंची स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. याबाबत संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून अंतिम निर्णय प्राधिकरण घेणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असले तरी सरकारने तत्वतः या जहाजाला मंजुरी दिली आहे.




