न्यायसंस्थेत आणि राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी ते सामान्य कष्टकरी गोंयकारांच्या कायदेशीर आधारासाठी विविध चळवळीत सक्रीय होते. तीच चळवळी वृत्ती आजही त्यांच्या रक्तात वाहत असल्याने ते आपल्या अवतीभोवतीचे चित्र पाहून व्याकुळ झाले.

भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी इनफ इज इनफचे नेते निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी सादर केलेल्या दहा जनतेच्या मागण्यांसंबंधीचे निवेदन स्वीकारले आहे. या निवेदनातील मागण्यांबाबत राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलून कार्यवाही करावी, असे निर्देश राष्ट्रपती भवनाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहेत. या पत्राचा संदर्भ देत गृह खात्याच्या अवर सचिवांनी नगर नियोजन खात्याच्या मुख्य नगर नियोजक आणि महसूल खात्याच्या अवर सचिवांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशांची खरोखर पूर्तता होणार की केवळ औपचारिकता म्हणून त्याकडे पाहिले जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती तसेच गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेचे माजी आमदार फेर्दिन रिबेलो हे गोव्यातील सद्यपरिस्थिती पाहून अस्वस्थ होणे स्वाभाविकच आहे. निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आरामात, देशाटन किंवा विदेशात पर्यटनात घालवणे त्यांना शक्य होते. परंतु मातृभूमीप्रती असलेले प्रेम, निष्ठा आणि अनुभवाचा उपयोग समाजासाठी व्हावा, असा विचार त्यांनी केला. न्यायसंस्थेत आणि राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी ते सामान्य कष्टकरी गोंयकारांच्या कायदेशीर आधारासाठी विविध चळवळीत सक्रीय होते. तीच चळवळी वृत्ती आजही त्यांच्या रक्तात वाहत असल्याने ते आपल्या अवतीभोवतीचे चित्र पाहून व्याकुळ झाले. न्यायव्यवस्थेत प्रदीर्घ सेवा बजावून समाजात वेगळा दर्जा प्राप्त केलेली व्यक्ती पुन्हा जमिनीवर उतरून सामान्यांसोबत चळवळीत सहभागी होणे ही दुर्मीळ बाब आहे. परंतु निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी हा आदर्श घालून दिला आणि ते खरे नीज गोंयकार असल्याचे सिद्ध केले.
गोव्यातील परिस्थितीवर त्यांनी दहा प्रमुख मागण्यांची सनद तयार केली. ही सनद त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, वरिष्ठ न्यायमुर्ती, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ सदस्य आणि विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांना पाठवून या मागण्यांवर चिंतन करून कारवाई करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले असले तरी देशाचे माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती गौतम पटेल यांनी या चळवळीला पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी या मागण्यांचे समर्थन करून सरकारने गंभीरतेने विचार करावा, असे मत व्यक्त केले. या पाठिंब्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही निवेदनाची दखल घेतल्याने या चळवळीला वेगळे अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या पत्राला कसा प्रतिसाद देते, हे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
भारताच्या संविधानिक प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपतीपदाला मान आहे. भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची प्रमुख जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असते. या पदावरील व्यक्तीकडून आलेल्या पत्राला योग्य प्रतिसाद देणे किंवा निर्देशांचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मागण्या मान्य करणे शक्य नसल्यास सरकारने त्यासंबंधी स्पष्टीकरण द्यावे. परंतु केवळ निर्देश जारी करून औपचारिकता पूर्ण केली आणि सरकार थांबले, तर तो सर्वोच्च पदाचा अवमान ठरेल. अशा औपचारिकतेवर शासन व्यवस्था चालत असेल तर ती अत्यंत दुर्दैवी बाब ठरेल.
या पत्रातील निर्देशांची कार्यवाही ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी करावयाची आहे. कार्यवाहीच्या अपयशाचे खापर संबंधित मंत्र्यांवर फोडण्यापेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरच फोडणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. जोपर्यंत शासन व्यवस्थेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार नाही, तोपर्यंत व्यवस्था मार्गी लागणार नाही. राष्ट्रपतींच्या निर्देशांचे पालन होणार की नाही, याकडे गोमंतकीयांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.