प्रत्येक मतदारसंघात भाजपविरोधात एकच सक्षम उमेदवार उभा राहिला, तरच खरी लढत होऊ शकते. अन्यथा विरोधी पक्षांच्या स्वतंत्र मोहिमा आणि स्वतंत्र दावे हे भाजपसाठीच सोयीचे ठरतील.

गोव्यातील राजकारणात निवडणुकांची चाहूल लागताच विरोधकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी “गोंय राखण यात्रा” जाहीर केली, तर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी “ऑपरेशन विजय” मोहिमेची घोषणा केली आहे. वरकरणी या दोन्ही घोषणा भाजपविरोधी वाटत असल्या, तरी त्यामागील राजकीय संदेश आणि पुढील रणनीती पाहिली तर विरोधकांच्या एकजुटीची शक्यता दिवसेंदिवस धूसर होत चालल्याचे दिसते.

गोव्यातील मोठा वर्ग आजही असे मानतो की, गेल्या चौदा वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्याची राजकीय, सामाजिक आणि पर्यावरणीय घसरण झाली आहे. जमीन रूपांतरे, पर्यावरणीय प्रश्न, वाढता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वाढती स्थलांतरणाची समस्या आणि प्रशासनातील केंद्रीकरण यामुळे लोकांमध्ये नाराजी आहे. अनेकांना सत्ता बदलाची आवश्यकता वाटते. मात्र केवळ नाराजी पुरेशी नसते; त्यासाठी सक्षम आणि एकजूट असलेला पर्यायही आवश्यक असतो.

गोव्याच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर भाजपच्या विजयामागे केवळ त्यांची संघटनात्मक ताकद कारणीभूत नव्हती. विरोधकांमधील मतविभाजन हेही तेवढेच मोठे कारण होते. अनेक मतदारसंघांत भाजप उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा विरोधी पक्षांच्या एकत्रित मतांची संख्या जास्त होती. मात्र विरोधी मतांचे विभाजन झाल्यामुळे भाजपला विजय मिळाला. हे वास्तव २०१२, २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वारंवार दिसून आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आज प्रश्न उपस्थित होतो की, विरोधकांना खरोखरच भाजपचा पराभव करायचा आहे का? कारण जर तेच अंतिम ध्येय असेल, तर सर्वप्रथम विरोधी मतांचे एकत्रीकरण होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक मतदारसंघात भाजपविरोधात एकच सक्षम उमेदवार उभा राहिला, तरच खरी लढत होऊ शकते. अन्यथा विरोधी पक्षांच्या स्वतंत्र मोहिमा आणि स्वतंत्र दावे हे भाजपसाठीच सोयीचे ठरतील.

या संपूर्ण चित्रात काँग्रेसची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. कारण संख्याबळाच्या दृष्टीने काँग्रेस हा अजूनही राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. परंतु गेल्या दशकभरात या पक्षाची निर्णयक्षमता आणि संघटनात्मक ताकद दोन्ही कमकुवत झालेली दिसते. दोन कार्यकाळांत विरोधी पक्षनेत्यांसह दोन-तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये गेल्यानंतर जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. वास्तव स्वीकारून नव्याने उभे राहण्याऐवजी पक्ष अजूनही भूतकाळातील राजकीय वैभवाच्या आठवणीत अडकलेला दिसतो.

काँग्रेसमध्ये आजही अशी मानसिकता दिसते की, लोकांचा असंतोष आपोआप त्यांच्या बाजूने वळेल आणि सत्ता त्यांच्या पदरात पडेल. पण राजकारणात अशी चमत्कारांची अपेक्षा ठेवून चालत नाही. जनतेचा विश्वास कमवण्यासाठी तळागाळातील संघटन, सातत्यपूर्ण जनसंपर्क आणि इतर विरोधी पक्षांबरोबर संवाद आवश्यक असतो.

दुसरीकडे विजय सरदेसाई यांचा गोवा फॉरवर्ड पक्ष हा प्रादेशिक पातळीवर प्रभाव असलेला पक्ष आहे. फातोर्डा मतदारसंघात त्यांची मजबूत पकड आहे आणि काही इतर भागांतही त्यांचा प्रभाव कायम आहे. भाजपच्या प्रभावाखाली असलेल्या मतदारसंघांमध्ये त्यांनी लक्ष केंद्रित केले, तर काँग्रेसने त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. उलट व्यापक भाजपविरोधी आघाडी उभारण्यासाठी त्यांना सोबत घेणे काँग्रेससाठी फायदेशीर ठरू शकते.

यासाठी मागील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, जिल्हा पंचायत निवडणुकांचे मतदानाचे आकडे आणि प्रत्येक मतदारसंघातील वास्तव परिस्थिती यांचा अभ्यास करून जागावाटपाचा व्यावहारिक फॉर्म्युला तयार केला जाऊ शकतो. पण सध्या तरी अशा कोणत्याही गंभीर प्रयत्नांची चिन्हे दिसत नाहीत.

आरजीपीची परिस्थितीही वेगळी नाही. मागील निवडणुकीत पक्षाला सुमारे दहा टक्के मते मिळाली होती. अंतर्गत संघर्षांमुळे पक्ष कमकुवत झाला असला, तरी त्यांचा मतदारवर्ग पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही. ही मते पुन्हा वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांत विभागली गेली, तर त्याचा लाभ कुणालाच होणार नाही. उलट भाजपची स्थिती अधिक मजबूत होईल.

या सर्व घडामोडींकडे पाहिल्यावर एक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. विरोधकांना भाजपचा पराभव करायचा आहे की स्वतःचा स्वतंत्र राजकीय विस्तार साधायचा आहे?