फ्लॅटधारकांना मालकी हक्क, पुनर्विकासाला चालना

गांवकारी,दि १ (प्रतिनिधी)

गोवा सरकारने राज्यातील हजारो फ्लॅटधारकांचे मालकी हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, जुन्या गृहनिर्माण संकुलांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित मालकीच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी ‘म्हाजो फ्लॅट’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आज जाहीर केली.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. राज्यात अनेक ठिकाणी बिल्डर किंवा विकासकांनी फ्लॅटधारक अथवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर जमीन व इमारतीचे हस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) केलेले नाही. अनेक ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थाच स्थापन झालेल्या नाहीत, तर काही ठिकाणी संस्था स्थापन होऊनही मालकी हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना मालकी हक्क, पुनर्विकास, बँक कर्ज आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून सहकार, महसूल आणि नोंदणी विभागांच्या समन्वयातून ‘म्हाजो फ्लॅट’ योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी गोवा सहकारी संस्था कायदा, २००१ तसेच भारतीय मुद्रांक अधिनियम (गोवा सुधारणा) यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत.

प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, ज्या ठिकाणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत, त्या संस्थांची नोंदणी सुलभ केली जाईल. तसेच बिल्डर किंवा विकासकाने कन्व्हेयन्स न केल्यास संबंधित संस्थेला ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ द्वारे मालकी हक्क मिळण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय जुन्या व धोकादायक गृहनिर्माण संकुलांच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत देण्यात येणार असून नोंदणी शुल्क केवळ ₹१०,००० इतके निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या कलम ४ मध्ये दुरुस्ती करून एकाच पुनर्विकास व्यवहारातील अनेक कागदपत्रांवर वारंवार पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. मुख्य कागदपत्रावर नियमित मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर त्याच व्यवहारातील पुढील प्रत्येक कागदपत्रासाठी केवळ ₹१,००० मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.

तसेच अनुसूची-१अ मधील कलम ५ (करार) आणि कलम ४८ (मुखत्यारपत्र) मध्येही दुरुस्ती करून पुनर्विकासाशी संबंधित व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क सुसंगत करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा (रेरा), २०१६ लागू होण्यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संकुलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेमुळे फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होण्यास मदत होईल, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल, प्रक्रियात्मक अडथळे दूर होतील आणि मुद्रांक शुल्काचा आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.