सर्वांत सजग, क्रांतीकारी वृत्ती आणि अन्यायाविरोधात पेटून उठणाऱ्या म्हापसेकरांचे परिवर्तन डरपोक, मानसिक गुलाम आणि शरणार्थीपणात कधी झाले हेच कळत नाही. म्हापसेकर यावर विचार करतील काय?

उत्तर गोव्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या म्हापसा शहराचे व्यवस्थापन करणारी म्हापसा नगरपालिका वेगवेगळ्या कारणांसाठी सध्या गाजत आहे. सत्ताधारी भाजप समर्थक नगरपालिका मंडळ सत्तेवर आहे. सरकारकडून या सर्व गोष्टींना अभय मिळवण्याचे प्रयत्न पालिकेकडून सुरू असले तरी जनतेच्या मनातून मात्र हे पालिका मंडळ उतरत असल्याचे विविध घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. कुचेलीतील सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीतील अतिक्रमण, कंत्राटी नोकर भरती प्रकरण, लक्ष्मीनगर येथील बेकायदा घरांना दिलेले घरक्रमांक, खोर्ली पठारावरील वाढती बेकायदा बांधकामांची झोपडपट्टी आदी अनेक प्रकरणे डोके वर काढून आहेत. म्हापसा बाजारपेठीवर संपूर्ण उत्तर गोवा अवलंबून आहे. शेजारील सिंधुदुर्ग तालुक्यातील व्यापारीही मोठ्या संख्येने या बाजारात येतात. बाजारपेठेचे व्यवस्थापन आणि शिस्त यात अजिबात सुधारणा दिसत नाही. वाहतुकीची कोंडी हा तर म्हापसा शहराची सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. कुठल्याच प्रश्नावर उत्तर न शोधता सर्वांना समाधानी ठेवण्याची ही सर्कस शहराला परवडणारी आहे की काय,असा प्रश्न आता त्यातून निर्माण झाला आहे.
हिंदूबहूल असलेल्या या मतदारसंघातून म्हापसेकरांचे लाडके स्व. फ्रान्सिस उर्फ बाबुश डिसोझा हे पाचवेळी निवडून आले. यानंतर त्यांचे पुत्र जोशुआ डिसोझा हे आता दोनवेळा निवडून आले. सर्वधर्म समभावाचा एक आदर्श मतदारसंघ म्हणून म्हापशाची ओळख आहे. डिसोझा कुटुंबाच्या राजकीय यशाचे रहस्य काय,असे अनेकांना विचारले असता कुणालाच दुखवायचे नाही आणि सर्वांना न्याय द्यायचा हे त्यांचे धोरण राहीलेले आहे. गेली अनेक वर्षे म्हापसा बाजारपेठीकडे पाहीले तर तिथे साधनसुविधा निर्माण झाल्या खऱ्या पण शिस्त मात्र अजिबात नाही. गिऱ्हाईकांचा विचार न करता केवळ व्यापाऱ्यांचा हीत लक्षात घेतले जात आहे. गिऱ्हाईक येणारच ही मानसिकता राबवण्यात आल्याने आता गैरसोय आणि इतर अडचणींमुळे अनेक व्यापाऱ्यांना त्याचा फटका बसू लागला आहे. चिखली येथे सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जागेतील अनधिकृत घरांना नगरपालिकेकडून घरक्रमांक, घरपट्टी, रस्ते, वीज, पाणी हे कसे काय दिले जाते. स्मशानभूमीसाठी संपादन केलेल्या जागेत ही बांधकामे येत असताना त्याची कल्पना पालिकेला नसावी हे काय समजावे. लक्ष्मीनगर येथील घरांना पालिकेकडूनच घर क्रमांक दिले जातात आणि जेव्हा अधिकारक्षेत्राची विचारणा होते तेव्हा मुख्याधिकारी सर्वेक्षण खात्याकडे स्पष्टीकरण मागतात. कंत्राटी भरतीच्या विषयावरून तर वातावरण बरेच तापले आहे. या विषयावरून नगराध्यक्षांवर अपात्रतेची याचिकाही दाखल झालेली आहे. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी निधीचा विनियोग न करता हा निधी कायमठेवीत ठेवण्याची कृती देखील म्हापसा पालिकेकडूनच झाल्याचे महालेखापालांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते. या सगळ्या प्रकरणांमुळे म्हापसा नगरपालिकेची मात्र अप्रतिष्ठाच सुरू आहे. सर्वांत सजग, क्रांतीकारी वृत्ती आणि अन्यायाविरोधात पेटून उठणाऱ्या म्हापसेकरांचे परिवर्तन डरपोक, मानसिक गुलाम आणि शरणार्थीपणात कधी झाले हेच कळत नाही. म्हापसेकर यावर विचार करतील काय?