भरपाई, रोजगार आणि जमीन हक्कांबाबत जमीन मालकांचा जाब
गांवकारी,दि.१(प्रतिनिधी)
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) उभारण्यासाठी जमिनी घेताना स्थानिकांना दाखवलेली विकास आणि रोजगाराची स्वप्ने नेमकी कुठे गेली, असा सवाल उपस्थित करत तुयेतील प्रकल्पग्रस्त अल्वारा जमीनधारकांनी प्रस्तावित आयटी इंटरनेशलन कन्वेन्शन सेंटरला तीव्र विरोध केला आहे. अल्वारा जमिनींचे हक्क, नुकसानभरपाई आणि रोजगाराची आश्वासने आधी निकाली काढा आणि त्यानंतरच नव्या प्रकल्पाचा विचार करा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
तुये येथे इएमसी उभारताना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योग आणणे, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि परिसराच्या विकासाला चालना देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती. मात्र आता याच प्रकल्पामधील जमीन आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून त्यात हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल, को-वर्किंगसह विविध व्यावसायिक सुविधांचा समावेश असल्याने मूळ प्रकल्पाचे स्वरूपच बदलले जात आहे का, असा प्रश्न जमीनधारकांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन गेल्यानंतरही अनेक अल्वारा जमीनधारकांचे हक्क अद्याप निश्चित झालेले नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकानुसार अल्वारा दाव्यांची पडताळणी करून पात्र जमीनधारकांना कायदेशीर नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्सच्या नावाखाली स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना रोजगाराची आश्वासने देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आतापर्यंत किती स्थानिकांना आणि किती प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळाला, याची संपूर्ण माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अल्वारा जमिनींचे प्रश्न आणि नुकसानभरपाईचा विषय निकाली निघेपर्यंत कन्व्हेन्शन सेंटरची पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवावी तसेच वादग्रस्त जमिनींवर कोणतेही तृतीय-पक्ष हक्क निर्माण करू नयेत, अशी मागणी जमीनधारकांनी केली आहे.
“आमचा विकासाला विरोध नाही. मात्र आमच्या जमिनी घेऊन दिलेली आश्वासने अपूर्ण ठेवायची आणि त्याच जमिनीवर नवनवे व्यावसायिक प्रकल्प आणायचे, हे मान्य होणार नाही. आधी जमीन हक्क, भरपाई आणि रोजगाराचा हिशेब द्या,” अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली आहे.





