एसआयआरपेक्षा ३९ (ए) रद्द करणे महत्त्वाचे; राजकीय आंदोलनांच्या गर्दीत गोव्याचे मूळ प्रश्न हरवू देऊ नका.

गोवा सध्या एका अत्यंत निर्णायक वळणावर उभा आहे. राज्याच्या जमिनी, डोंगर, जंगले, शेती, जलस्रोत आणि पारंपरिक जमीनहक्कांवर गंभीर संकट घोंगावत आहे. कुळ-मुंडकारांचे अधिकार, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, आल्वारा जमिनींचे प्रश्न, कोमुनिदाद जमिनींचे संरक्षण आणि नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९ (ए) रद्द करण्याची मागणी हे गोव्याच्या अस्तित्वाशी निगडित विषय आहेत. या प्रश्नांवर जनआंदोलने उभी राहत असतानाच अचानक संविधानिक अधिकार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया अर्थात एसआयआर हे विषय आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी येऊ लागले आहेत. हा बदल सहज घडतो आहे की जाणीवपूर्वक घडवला जात आहे, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

लोकशाहीचे रक्षण, संविधानिक संस्थांची स्वायत्तता आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता हे निश्चितच महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. त्यांचे गांभीर्य नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, या विषयांवर आवाज उठविण्यासाठी देशभरात राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ, विचारवंत आणि विविध संघटना सक्रिय आहेत. विरोधी पक्षांना या मुद्द्यांवर राजकीय संघर्ष उभारण्याची संधीही आहे. परंतु गोव्याच्या जमिनींच्या रक्षणासाठी कोण उभे राहणार? गोव्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या गदारोळात हरवला तर त्याची किंमत कोण मोजणार?

गोव्यासाठी एसआयआर रद्द होण्यापेक्षा कलम ३९ (ए) रद्द होणे अधिक तातडीचे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपेक्षा नगर नियोजनमंत्र्यांच्या राजकीय जबाबदारीचा प्रश्न गोव्याच्या दृष्टीने अधिक निकडीचा आहे. कारण निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी संविधानिक आणि न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र, एकदा डोंगर उद्ध्वस्त झाले, शेतजमिनींचे काँक्रिटीकरण झाले आणि स्थानिकांच्या हातातून जमिनी निसटल्या तर त्या पुन्हा मिळविणे जवळजवळ अशक्य ठरेल.

‘इनफ इज इनफ, गोवा’सारख्या चळवळी, पर्यावरणवादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही वस्तुस्थिती गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे. राष्ट्रीय प्रश्नांवर भूमिका घेण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्या नादात स्थानिक प्रश्नांवरील आंदोलनाची धार बोथट होता कामा नये. राजकीय पक्षांचे प्राधान्यक्रम निवडणुकीच्या गणितानुसार बदलू शकतात. सामाजिक चळवळींचे प्राधान्यक्रम मात्र जनतेच्या अस्तित्वाशी बांधील असले पाहिजेत.

आज गोव्यात जमिनींच्या संरक्षणासाठी व्यापक लोकचळवळीची गरज आहे. कलम ३९ (ए), कुळ-मुंडकारांचे प्रलंबित हक्क, वनहक्क दावे, आल्वारा जमिनी आणि कोमुनिदाद मालमत्तांवरील अतिक्रमणे या प्रत्येक प्रश्नावर सरकारला जाब विचारला पाहिजे. सरकारला अस्वस्थ करणाऱ्या या प्रश्नांवर सातत्याने दबाव निर्माण झाला पाहिजे.

आंदोलनांची दिशा बदलली की सत्ताधाऱ्यांवरील दबावही बदलतो. म्हणूनच कोणत्या विषयाला किती प्राधान्य द्यायचे, याचे भान आंदोलनकर्त्यांनी राखले पाहिजे. गोव्याचे प्रश्न बाजूला ठेवून राष्ट्रीय राजकारणातील प्रत्येक संघर्षात स्वतःला झोकून देणे म्हणजे आपल्याच घराला लागलेल्या आगीकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्याच्या घरातील धुरावर चर्चा करण्यासारखे आहे.

लोकशाही वाचली पाहिजेच; पण त्या लोकशाहीत गोव्याची जमीन, गोव्याचा माणूस आणि गोव्याचे अस्तित्वही शिल्लक राहिले पाहिजे. लक्षात ठेवा, राजकीय सत्ता बदलता येते, निवडणूक आयुक्त बदलता येतो, कायदेही दुरुस्त करता येतात. पण उद्ध्वस्त झालेला गोवा पुन्हा उभा करणे सोपे नाही. म्हणूनच लढा जरूर द्या, पण गोव्याच्या जमिनीचा लढा भरकटवू नका.