सुलेमानचा व्हिडिओ आणि सरकारची नाचक्की

शेवटी सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे ही सगळीच प्रकरणे जमीनीशी संबंधीत आहेत. मांद्रेतील माजी सरपंचांवरील हल्ला, मोरजीतील प्राणघातक हल्ला, आसगांवचे घरे मोडण्याचे प्रकरण आदी सर्वांचाच जमीन व्यवहारांशी संबंध असल्याने जमीन ही गोव्याच्या राजकारण, गुन्हेगारीकरणाचे केंद्रबिंदू बनले आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

पोलिस खात्यात सगळ्यात सक्षम आणि कार्यक्षम विभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुन्हा शाखेच्या कोठडीतून पोलिस शिपायाचीच मदत घेऊन पलायन केलेला सराईत गुन्हेगार सुलेमान उर्फ सिद्धीकी खान याने पोलिसांपेक्षा गुन्हेगार हुशार असल्याचेच सिद्ध केले आहे. पलायन करून लपून न बसता उघड्यावर एका ठिकाणी व्हिडिओ शुट करून तो पेन ड्रायव्हच्या माध्यमातून विरोधी गटातील एका पक्षाच्या प्रमुखांपर्यंत पोहचवणारा सुलेमान खरोखरच चलाखच आहे, हे देखील सिद्ध झाले आहे. सुलेमान याने व्हिडिओत उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांच्यासहित पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षक तथा अन्य पोलिसांची काही नावे घेतली आहे. हे प्रकरणी सीबीआयकडे दिल्यास आपण शरण येण्यास तयार आहे,असेही तो म्हणाला आहे.
मुळातच सुलेमान खान याने उल्लेख केलेले म्हापसा गृहनिर्माण वसाहतीतील जमीन प्रकरण यापूर्वी आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी उघड केले होते. १९९६ साली या जमीन खरेदीपत्रावर फ्रान्सिस डिसोझा यांचे नाव आहे. ते १९९९ साली पहिल्यांदा आमदार बनले. यानंतर कायदामंत्री, उपमुख्यमंत्री बनले. ते स्वर्गवासी होईपर्यंत म्हापशातून अपराजीत राहीले. ते खरेदीपत्र खोटे आहे, हे कळण्यासाठी २०२३ का उजाडावे लागले, हा प्रश्न गडेकर यांनी उपस्थित केला होता. आता तीच जागा पुन्हा आपल्या माणसाच्या नावे करा,असा हट्ट जोशुआ याने लावल्याचे सुलेमान याचे म्हणणे आहे. एसआयटीच्या चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या अनेक खऱ्या गोष्टी बनावट आणि बनावट गोष्टी खऱ्या करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत की काय,असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
एका आयपीएस अधिकाऱ्याने आपल्याला एनकाउंटरची धमकी दिल्याचेही तो म्हणाला. आपण आयपीएस असल्याने सगळीकडे आपल्या ओळखीचे अधिकारी आहेत. कुठेही लपल्यास आपण शोधून काढून एनकाउंटर करू,असे तो अधिकारी म्हणाला,असे सुलेमान व्हिडिओत म्हणतो. आता हाच आयपीएस अधिकारी आपल्या ह्याच ओळखींची मदत घेऊन त्याच्या मुसक्या का आवळत नाही, याचे उत्तर कुणी द्यावे. शेवटी सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे ही सगळीच प्रकरणे जमीनीशी संबंधीत आहेत. मांद्रेतील माजी सरपंचांवरील हल्ला, मोरजीतील प्राणघातक हल्ला, आसगांवचे घरे मोडण्याचे प्रकरण आदी सर्वांचाच जमीन व्यवहारांशी संबंध असल्याने जमीन ही गोव्याच्या राजकारण, गुन्हेगारीकरणाचे केंद्रबिंदू बनले आहे, हे आपण विसरता कामा नये.
सुलेमानचे पलायन, त्याचा व्हिडिओ आणि एकूणच घडामोडी या सर्व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. राजकारणी, नोकरशहा आणि गुन्हेगारांचे साटेलोटे किती थरापर्यंत पोहचलेत, हेच यावरून दिसून येते आणि त्यामुळे जनतेसाठी ही धोक्याची घंटाच म्हणावी लागणार आहे. पोलिस हे जनतेचे सरंक्षक असे म्हणून आम्ही ओळखतो परंतु हेच पोलिस उघडपणे जर गुन्हेगारांचे हस्तक म्हणून वावरत असतील तर कोण सुरक्षीत आहे, असा प्रश्न निर्माण होईल. मग आपले राजकीय नेते, अतिमहनीय व्यक्ती किंवा सर्वसामान्य जनता ही देखील असुरक्षीत आहे, असाच त्याचा अर्थ होत नाही का?

  • Related Posts

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात सध्या जे काही…

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    You Missed

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row