गांवकारी, दि. २२ : प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्यदिन आणि अन्य राष्ट्रीय समारंभांमध्ये राष्ट्रध्वजारोहणाचा सर्वोच्च सन्मान राजकीय नेत्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय तसेच लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील वरिष्ठ व सन्मानित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी गोव्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी राष्ट्रपतींकडे केली आहे.

या मागणीची दखल घेत राष्ट्रपती सचिवालयाने ताम्हणकर यांचे निवेदन योग्य कार्यवाहीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या गृह सचिवांकडे पाठवले आहे. राष्ट्रपती सचिवालयाचे अवर सचिव कुलचंद्र कुमार यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंबंधी पत्र जारी करून निवेदनावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती अर्जदाराला थेट कळविण्याची सूचना केली आहे.

ताम्हणकर यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनात राष्ट्रीय समारंभांमधील ध्वजारोहणाच्या विद्यमान पद्धतीत ऐतिहासिक बदल करण्याची मागणी केली होती.

देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी प्राणांची आहुती दिली. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलातील जवानांनी त्याग आणि बलिदानाची परंपरा कायम ठेवली. मात्र, राष्ट्रीय समारंभांमध्ये राष्ट्रध्वजारोहणाचा प्रमुख मान राजकीय पदाधिकाऱ्यांना मिळतो, तर स्वातंत्र्यसैनिक आणि देशासाठी बलिदान देणाऱ्यांना केवळ पाहुणे म्हणून स्थान दिले जाते, याबद्दल तामणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

निवडणुकीतील गैरप्रकार, मतांसाठी दिली जाणारी आश्वासने आणि राजकीय स्वार्थामुळे राजकीय व्यवस्थेबद्दल जनतेच्या एका वर्गात नाराजी असल्याचा दावा त्यांनी निवेदनात केला आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रध्वजासारख्या राष्ट्रीय अस्मितेच्या प्रतीकाचा सन्मान पक्षीय राजकारणापलीकडे नेण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ५१-अ(अ) अंतर्गत राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. ध्वजारोहणासंबंधीचे नियम आणि शासकीय संकेतांमध्ये सक्षम प्राधिकरणामार्फत आवश्यक बदल करता येऊ शकतात, असा युक्तिवादही तामणकर यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय समारंभांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि संरक्षण दलातील सन्मानित अधिकाऱ्यांना केवळ सत्कारापुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष ध्वजारोहणाचा मान देण्यात यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

राष्ट्रपती सचिवालयाने निवेदन गृह मंत्रालयाकडे पाठवल्यामुळे या प्रस्तावावर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.