आसगाव पंचायत ग्राम विकास समितीचा एकमुखी ठराव

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

आसगाव येथील वादग्रस्त मेगा प्रकल्पाच्या विरोधातील कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आसगाव पंचायतीच्या ग्राम विकास समितीने केला आहे. मेसर्स रायगो होम्स प्रा. लिमिटेड कंपनीच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करावी किंवा या निवाड्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा एकमुखी ठराव समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या कायदेशीर लढ्यासाठी पंचायत मंडळाला अधिकृत मान्यताही देण्यात आली आहे.

आसगाव येथे मेसर्स रायगो होम्स प्रा. लिमिटेड कंपनीने सुमारे ४८ हजार चौरस मीटर जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीचे वादग्रस्त नगरनियोजन कलम १७(२) अंतर्गत निवासी क्षेत्रात (सेटलमेंट) रूपांतर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्पासाठी कोमुनिदाद जमिनीतून आठ मीटर रुंदीचा रस्ताही याच कलमाच्या आधारे दाखविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

या परवानग्यांच्या आधारे कंपनीने प्रकल्पाभोवती संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी आसगाव पंचायतीकडे बांधकाम परवाना मागितला होता. मात्र, पंचायतीने हा परवाना नाकारल्याने कंपनी आणि पंचायत यांच्यात कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला. पंचायत संचालक, जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निवाडा दिल्यानंतर आता पंचायतीने हा लढा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

सरकारी यंत्रणांच्या डोळ्यांदेखत कथित बेकायदेशीर प्रकार घडत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. गावाच्या हिताशी आणि स्थानिकांच्या अधिकारांशी तडजोड न करता न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्यावर समितीने भर दिला.

आमदार विरेश बोरकर यांची प्रकल्पस्थळी पाहणी

दरम्यान, सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी आसगावचे सरपंच हनुमंत नाईक यांच्यासमवेत वादग्रस्त प्रकल्पस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी प्रकल्पापर्यंत आवश्यक रुंदीचा आणि पुरेसा प्रवेशरस्ता उपलब्ध नसल्याच्या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ते सुविधा उपलब्ध नसताना नगरनियोजन खात्याने परवानगी कशी दिली, असा सवाल आमदार बोरकर यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पाला मंजुरी देताना पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, नियोजनविषयक निकष आणि कायदेशीर तरतुदींची योग्य पडताळणी करण्यात आली होती का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.