फोंडा पोटनिवडणूक, नगरपालिका निवडणुका आणि आता आदिवासी आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांतील विलंबामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरते.
—————————–

गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येसंबंधी अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिल्याने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. हा केवळ कायदेशीर पेच नाही, तर सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीची आणि प्रशासकीय तयारीची कसोटी आहे.

अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे ही घटनात्मक तरतुदींशी निगडित बाब आहे. गोव्यात चार विधानसभा मतदारसंघ राखीव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक लोकसंख्येची निश्चिती, कायदेशीर प्रक्रिया आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या सर्व टप्प्यांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. आरक्षणामुळे समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढेल; परंतु त्यातून शिक्षण, रोजगार, जमीनहक्क आणि सामाजिक विकासाचे प्रश्न कितपत सुटतील, हे निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींच्या कामगिरीवर अवलंबून राहील.

भाजपने आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्वासन वारंवार दिले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही चार मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा उल्लेख केला. मात्र, त्यानंतर लगेच न्यायालयीन स्थगिती आल्याने सरकारच्या तयारीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. न्यायालयाचा आदेश म्हणजे सरकारच्या हेतूबाबतचा निष्कर्ष नव्हे. तरीही संभाव्य कायदेशीर अडथळे आधीच ओळखून आवश्यक खबरदारी का घेतली गेली नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी. अधिसूचनेला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय चर्चेत आहे. परंतु न्यायालयीन लढाईसाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जाणार, कोणती कागदपत्रे सादर केली जाणार आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम काय असेल, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

राजकीय पातळीवरही या आरक्षणाचे परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सध्या काणकोण आणि सावर्डे मतदारसंघांतून आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. नव्याने चार मतदारसंघ राखीव झाल्यास उमेदवारीचे गणित, विद्यमान आमदारांचे राजकीय भवितव्य आणि पक्षांतर्गत सामाजिक समतोल यांची नव्याने मांडणी करावी लागेल. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे राजकीय पक्षांसमोर पेच निर्माण होऊ शकतो.

फोंडा पोटनिवडणूक, नगरपालिका निवडणुका आणि आता आदिवासी आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांतील विलंबामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरते.

आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देणे हा कोणत्याही पक्षाचा उपकार नाही. घटनात्मक तरतुदींनुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे ही शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. सरकारने न्यायालयीन अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, विरोधकांनीही या प्रश्नावर विधायक भूमिका घ्यावी आणि आदिवासी नेतृत्वाने पक्षीय हितापेक्षा समाजहिताला प्राधान्य द्यावे.

आरक्षणाच्या घोषणा अनेक झाल्या. आता गरज आहे ती कायदेशीर स्पष्टतेची, निश्चित कालमर्यादेची आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची. कारण आदिवासी समाजाला आश्वासनांचे राजकारण नव्हे, तर प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व हवे आहे.