गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील भाजप सरकारच्या कारभारात जमीन चोरी, पैसा चोरी, नोकरी चोरी, आमदार चोरी आणि मत चोरी अशा पाच प्रकारच्या चोऱ्या सुरू असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आव्हान देण्याऐवजी गोव्यातील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या आरोपांवर जनतेला उत्तरे द्यावीत. राहुल गांधींना आव्हान देण्यासाठी त्यांचे सैनिकच पुरेसे आहेत, असा टोलाही चोडणकर यांनी लगावला.
पणजीतील काँग्रेस मुख्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत चोडणकर यांनी आकडेवारी, कागदपत्रे, छायाचित्रे आणि विविध घटनांचा संदर्भ देत भाजप सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली. राहुल गांधी यांनी गोव्यातील भाजप सरकारवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना पुष्टी देणारी माहिती आपण सादर करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पाच कोटी चौरस मीटर जमिनीचा मुद्दा
राज्यात २०१८ पासून सुमारे पाच कोटी चौरस मीटर जमीन विकास आणि भू-वापर बदलासाठी खुली करण्यात आल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १६ ब, १७(२) आणि ३९ अ च्या माध्यमातून जमिनींचे रूपांतर करून गोव्याच्या पर्यावरणाचा विनाश केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रेइश मागोस, मोरजी, पेडणे आणि बांबोळी परिसरातील डोंगरकापणी आणि कथित बेकायदेशीर बांधकामांची छायाचित्रे त्यांनी सादर केली. भाजप आणि मगोपशी संबंधित नेते तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांशी निगडित संस्थांनी सुमारे १०.५५ लाख चौरस मीटर जमिनीच्या भू-वापर बदलासाठी अर्ज केल्याचा दावाही त्यांनी केला. सरकारची जमीनविषयक धोरणे नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी राबवली जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रत्येक कुटुंबावर ८.८ लाखांचे कर्ज
राज्याच्या वाढत्या कर्जभारावरून सरकारवर टीका करताना प्रत्येक गोमंतकीय कुटुंबाच्या वाट्याला अंदाजे ८.८ लाख रुपयांचे सरकारी कर्ज येत असल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला. एकीकडे जनतेवरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना दुसरीकडे काही राजकीय कुटुंबांच्या घोषित संपत्तीत मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कथित १६,५०० कोटी रुपयांच्या ‘सेसा-सावंत’ प्रकरणाचा उल्लेख करून यासंदर्भात काँग्रेसने १४ जून २०२६ रोजी सेबीकडे तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. भ्रष्टाचाराच्या २,७४१ तक्रारी असूनही एकाही प्रकरणात अटक का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. खाणकाम, कॅसिनो व्यवहार आणि अपूर्ण सरकारी प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दहा हजार नोकऱ्यांचे आश्वासन कुठे गेले?
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी २०२१ मध्ये सहा महिन्यांत दहा हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, पाच वर्षांनंतरही कर्मचारी निवड आयोगामार्फत केवळ अडीच हजार पदांची भरती झाल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला.
राज्यात सुमारे २२ हजार सरकारी पदे रिक्त असल्याचा संदर्भ देत त्यांनी बेरोजगार तरुणांच्या भवितव्याशी सरकार खेळत असल्याचा आरोप केला. सरकारी नोकऱ्यांच्या नावाखाली झालेल्या कथित फसवणुकीत १८.२० कोटी रुपये उकळण्यात आल्याचा दावा करून या प्रकरणांची स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
२२ आमदारांचे पक्षांतर; १३ जणांना पदांचा लाभ
गोव्यात २०१६ ते २०२२ या काळात २२ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचा उल्लेख करून चोडणकर यांनी पक्षांतराच्या राजकारणावर जोरदार टीका केली. या २२ पैकी १३ आमदारांना मंत्रिपदे किंवा सरकारमधील महत्त्वाची पदे देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
जनतेने एका पक्षाला दिलेला कौल बदलून सत्तेसाठी पक्षांतर करणे ही मतदारांशी प्रतारणा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना मिळालेली पदे, प्रशासकीय लाभ आणि जमीनविषयक व्यवहार यांच्यातील संभाव्य संबंधांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
१.३९ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत गोव्यातील १,३९,६३४ मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यामागील कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नावेली येथे एका दिवसात ७८ हरकती दाखल झाल्याचा उल्लेख करत मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फोंडा पोटनिवडणूक रद्द होणे आणि ११ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना झालेला विलंब या घटनांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोपांना उत्तरे द्यावीत
गोव्याच्या जमिनी, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, रोजगाराच्या संधी आणि लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्याऐवजी भाजप सरकार काही मोजक्या लोकांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.
१९६७ च्या जनमत कौलाची आठवण करून देत गोमंतकीयांनी आपली स्वतंत्र ओळख आणि अस्मिता जपण्यासाठी संघर्ष केला होता. आता गोव्याचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर होण्यापासून रोखण्यासाठी जनतेने सजग राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांच्यावर टीका करून मुख्यमंत्री सावंत यांना या गंभीर प्रश्नांपासून पळ काढता येणार नाही. काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या पाचही मुद्द्यांवर सरकारने वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण द्यावे आणि सर्व आरोपांची पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.





