गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेची हमी देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. म्हापसा येथे दिवाळीच्या रात्री चार वर्षीय चिमुरडीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने राज्यातील पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची तातडीने पदावरून हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी भाजप महिला मोर्चाच्या माजी अध्यक्ष तथा पणजी महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेवक डॉ. शीतल दत्तप्रसाद नाईक यांनी केली आहे.

म्हापसा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील एका पडक्या इमारतीत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडणे हे अत्यंत संतापजनक आहे. अशा निर्जन आणि धोकादायक ठिकाणांवर पोलिसांची देखरेख का नव्हती? गुन्हे घडण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात पोलिस यंत्रणा अपयशी का ठरते, असा सवाल डॉ. नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती अधिक गंभीर बनत असल्याचा आरोप करताना त्यांनी पोलिस निरीक्षक विकास देईकर यांच्यावर पोलिस स्थानकाच्या आवारात विनयभंगाचे आरोप झाल्याचा उल्लेख केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पूर्वी बलात्काराचे आरोप करून फौजदारी कारवाई सुरू केलेल्या एका व्यक्तीचा आज त्यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला. या विरोधाभासावरही त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे.

२०२४ मध्ये बलात्काराची १०५ प्रकरणे; ६५ अल्पवयीन पीडितांचा समावेश

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या आकडेवारीचा हवाला देत डॉ. नाईक यांनी गोव्यात बलात्काराची १०५ प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणांमध्ये १०६ पीडितांचा समावेश असून त्यापैकी ६५ जणांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असून राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हा नोंदविणे आणि आरोपीला अटक करणे एवढ्यापुरतेच कायद्याचे रक्षण मर्यादित असू शकत नाही. गुन्हे घडूच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा प्रभावी असणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना आपल्या कृत्यांमधून सहज सुटका होऊ शकते, असा विश्वास निर्माण होणे हे पोलिस यंत्रणेचे गंभीर अपयश असल्याचे डॉ. नाईक यांनी म्हटले आहे.

गृह खात्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेच गृह खात्याची जबाबदारी असल्याने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशासाठी ते थेट जबाबदार असल्याचा आरोप डॉ. नाईक यांनी केला. निरपराध नागरिक गुन्ह्यांचे बळी ठरल्यानंतरच सरकारी यंत्रणा जागी का होते? गुन्हे रोखण्यासाठी गृह खाते नेमके काय करीत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

म्हापसा अत्याचार प्रकरणाची निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर राज्यभरातील प्रतिबंधात्मक पोलिस व्यवस्थेचा तातडीने आढावा घेऊन महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हकालपट्टीची मागणी

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी डॉ. नाईक यांनी केली आहे.

प्रत्येक दुर्दैवी घटनेनंतर केवळ आश्वासने आणि निवेदने देऊन सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. गोमंतकीयांची, विशेषतः महिला आणि बालकांची सुरक्षा ही कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची बाब असू शकत नाही. गोव्याला आता सबबी नव्हे, तर उत्तरदायित्व आणि ठोस कृती हवी आहे, असे डॉ. शीतल दत्तप्रसाद नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.