सरकार कायदा, नियमांना कायमच फाटा देऊन वागायला लागले तर त्यातून जनतेचा आक्रोश तर होणारच परंतु राज्याच्या स्वास्थ्यासाठीही ही गोष्ट उचित नाही.

सरकारने बेकायदा वागावे आणि सर्वसामान्य जनतेने प्रत्येकवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून न्याय मागणे ही कुठल्याही कल्याणकारी सरकारला अशोभनीय अशीच गोष्ट आहे. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय असा घोषवारा हे सरकार नेहमी करते. सरकार कायदा, नियमांना कायमच फाटा देऊन वागायला लागले तर त्यातून जनतेचा आक्रोश तर होणारच परंतु राज्याच्या स्वास्थ्यासाठीही ही गोष्ट उचित नाही. कळंगुट, कांदोळी, हडफडे-नागवा आणि पर्रा ओडीपींचा विषय सर्वांनाच परिचित आहे. जमिनींच्या विषयाबाबत सरकार किती आंधळेपणाने वागू शकते हे या प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या आराखड्यातील क्षेत्रांत बांधकामांवर निर्बंध लागू करण्याचा निवाडा दिला होता. या निवाड्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर फेटाळून लावली आहे. एवढेच नव्हे तर सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना “कृपया गोव्याला कॉन्क्रीट जंगल बनवू नका.” अशी विनवणी करावी लागली यावरून राज्य सरकारचा अजब कारभार दिसून येतो.
गोवा फाऊंडेशनने दोन ओडीपींमध्ये (कळंगुट-कांदोळी- २०१८ आणि हडफडे, नागवा, पर्रा- २०२०) यामध्ये आढळलेल्या अनियमिततेविरुद्ध जनहीत याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने निर्बंध लागू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही विशेष याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयात जनहीत याचिकेच्या अंतिम सुनावणीसाठी २१ फेब्रुवारी २०२५ ही तारीख निश्चित केली आहे. राज्य सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये अकस्मात दोन ओडीपी निलंबित केल्या. त्यानंतर एका पुनरावलोकन समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने घाऊक पद्धतीने सर्व बेकायदा गोष्टींना मार्ग मोकळा करण्याची सूट दिली. या पुनरावलोकन समितीचा अहवाल स्वीकारून सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा दोन्ही ओडीपी अधिसूचित केल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्व ५ गावे नियोजन क्षेत्रांमधून काढून घेऊन ओडीपींना निरर्थक करण्याचाही प्रयत्न केला. यानंतर सरकारने पुन्हा ओडीपी जिवंत ठेवण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. हे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने स्थगित केले. यानंतर सरकारने वटहुकुमाचा वापर करून ओडीपी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
गोवा फाउंडेशनने पुन्हा या वटहुकुमाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २.५.२०२४ च्या आदेशाद्वारे ओडीपींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. राज्य सरकार मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या निवाड्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तथापि, ओडीपींनुसार सर्व बांधकामे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निकालावरच अवलंबून राहतील, असे म्हटल्याने सरकारची कोंडी झाली. एवढे करूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला फाटा देऊन डिसेंबर २०२४ मध्ये नगर नियोजन खात्याने ५ ओडीपींच्या गावांमध्ये बांधकामांसाठी परवानग्या देण्याचे सत्र सुरू केल्याचे गोवा फाउंडेशनला आढळून आल्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भानावर आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची आठवण करून दिली. राज्य सरकारने पुन्हा २३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली ती आज ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.