आपल्या संविधानिक अधिकारांसाठी लढा देण्याकडे कुणाचाच कल दिसत नाही. हे अधिकार मिळवण्यासाठी न्यायालयीन स्तरावर लढा देत जिल्हा पंचायत स्तरावर मोठी चळवळ उभी राहण्याची गरज आहे.

राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणूक कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. २० डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार असून २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना प्रत्यक्ष प्रचारासाठी आजपासून फक्त २० दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे. राज्यातील ११.८५ लाख मतदारांपैकी ८.६८ लाख मतदार जिल्हा पंचायतींसाठी मतदान करणार आहेत. म्हणजेच एकूण मतदारांपैकी सुमारे ७३ टक्के मतदार राज्याच्या राजकीय व्यवस्थेबाबत काय विचार करतात आणि कोणत्या पक्षावर किंवा उमेदवारांवर विश्वास ठेवतात, याचा अंदाज या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे.
जिल्हा पंचायतींसाठी ही सातवी सार्वत्रिक निवडणूक ठरणार आहे. १९९७ साली पहिली निवडणूक घेण्यात आली होती. त्रिसूत्री पंचायत व्यवस्थेतून जिल्हा पंचायतींची स्थापना करण्यात आली असली तरी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत विधानसभेकडून अद्यापही कंजुषीपणा दिसून येतो. जिल्हा पंचायतींना संविधानिक अधिकार देण्याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही. उपलब्ध होणाऱ्या मर्यादित निधीतून जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या मतदारांना समाधान देण्याचा प्रयत्न करतात. जिल्हा नियोजन, ग्राम नियोजन, पंचवार्षिक योजना आदींमध्ये जिल्हा पंचायतींचा महत्त्वाचा वाटा असणे आवश्यक आहे; परंतु ती यंत्रणा उभारण्यात सरकारला अपयश आले आहे. ग्रामपंचायतींच्याही खालच्या दर्जाची कामे जिल्हा पंचायतींकडून करून घेतली जात असल्याने ही व्यवस्था नाममात्र राहिली आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढवल्या जात असल्याने राजकीय पक्षांना जिल्हा पंचायत सदस्यांवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते. सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांच्या मागे फिरणे, सभा कार्यक्रमांत उपस्थिती लावणे, खुर्च्या गरम करणे यालाच काही सदस्यांनी महत्त्व दिलेले दिसते. आपल्या संविधानिक अधिकारांसाठी लढा देण्याकडे कुणाचाच कल दिसत नाही. हे अधिकार मिळवण्यासाठी न्यायालयीन स्तरावर लढा देत जिल्हा पंचायत स्तरावर मोठी चळवळ उभी राहण्याची गरज आहे. जनतेनेही या दृष्टीने विचार करून जिल्हा पंचायत सदस्यांची निवड करणे आवश्यक आहे.
राज्यात दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २५ असे एकूण ५० जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आहेत. जिल्हा पंचायत मतदारसंघ म्हणजे जणू अर्धा विधानसभा मतदारसंघ. त्यामुळे आमदार आणि मंत्र्यांना आपल्या प्रतिस्पर्धी ठरू शकणाऱ्या उमेदवारांबाबत सतर्क राहावे लागते. जिल्हा पंचायत ही विधानसभेकडे जाणारी पहिली पायरी मानली जाते. आतापर्यंत अनेक जिल्हा पंचायत सदस्य आमदार झाले आहेत. जेनिफर मोन्सेरात, बाबू कवळेकर, रेजिनाल्ड लोरेन्सो, मायकल लोबो, उल्हास तुयेकर, आंतोन वाझ, दयानंद सोपटे आदींचा उल्लेख येथे करता येईल.
ही निवडणूक मतपत्रिकेद्वारे होणार असल्याने मतदान यंत्रांबाबत विरोधक करत असलेल्या आरोपांवर या निकालातून काही प्रमाणात प्रकाश पडू शकतो. राज्यात ‘आप’ वगळता इतर कोणत्याही पक्षाने अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केलेली नाही. भाजपमध्ये उमेदवारीवरून नाराजीचे सूर आहेत, तर विरोधकांनी आघाडीची घोषणा केली असली तरी जागावाटपावरून अंतर्गत कुरघोडी सुरू आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीला खऱ्या अर्थाने रंग चढणार आहे.
२०२७ च्या फेब्रुवारीत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने जिल्हा पंचायत निवडणूक ही विधानसभेची रंगीत तालीम मानली जात आहे. भाजपने सर्व ५० जागा जिंकण्याचा संकल्प केला आहे, तर विरोधकांनी भाजपला कडवे आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता या दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमध्ये कोण वरचढ ठरते आणि जनता कोणावर विश्वास ठेवते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.