“दहशतवादी” टिप्पणी पेटली !

राज्यभरातून नाराजीच्या प्रतिक्रिया

गांवकारी, दि.७ (प्रतिनिधी)

तब्बल २५ दिवस उलटून गेले तरीही मिराबाग आंदोलनाची दखल न घेतल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी विधानसभेत फलक उभारून न्यायासाठी निदर्शने केली. या घटनेचा तीव्र निषेध करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही दहशतवादी मनोवृत्ती असल्याची टीका केली. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही “निदर्शकांनी दगड मारले असते तर?” अशी टिप्पणी केल्याने समाजमाध्यमांवर या दोन्ही वक्तव्यांचा जोरदार समाचार घेतला जात आहे.
विधानसभेत मिराबाग बंधाऱ्याविरोधात फलक झळकवून घोषणा दिल्याप्रकरणी आपा नाईक, उपेंद्र नाईक, उमेश नाईक आणि हेमंत भंडारी या चार जणांवर भा.न्या.सं.च्या विविध कलमाखाली पर्वरी पोलिसांकडून गुन्हा नोंद करण्यात आला. सर्वांना प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली अटक करण्यात आली होती. अखेर म्हापसा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांची जामीनावर सुटका झाली. सुटका होताच माजी मंत्री दीपक पावसकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही या आंदोलकांचे स्वागत केले.
दहशतवाद की अस्तित्ववाद?
मिराबाग आणि सभोवतालच्या गावांना प्रस्तावित बंधाऱ्यामुळे धोका निर्माण होणार असून गावांचे अस्तित्वच नष्ट होईल, असा आंदोलकांचा दावा आहे. “अस्तित्वासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला दहशतवाद म्हणता येईल काय?” असा सवाल उपस्थित करून मुख्यमंत्री सावंत यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
२५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असताना सरकारने संवाद साधण्याची गरज का भासली नाही, असा प्रश्नही आंदोलकांनी केला. जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेत बंधाऱ्याचे समर्थन केले, मात्र आंदोलकांसमोर ते भाषण का केले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
लोहीया मैदानावरून आंदोलकांना ताब्यात घेऊन मडगाव पोलिस स्थानकात आणले असता त्यांनी तिथेच ढीय्या आंदोलन सुरू केले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस, ‘मडगांवचो आवाज’ संघटनेचे नेते प्रभव नाईक, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नाईक तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला.

मॅक्बेथची तुलना
शेक्सपिअरच्या मॅक्बेथ नाटकातील प्रसंगाची तुलना करून सत्ता मिळवूनही भयभीत झालेला राजा जसा मानसिक संतुलन गमावतो, तसा अनुभव गोव्याच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे पाहताना आल्याची प्रतिक्रिया इतिहासाचे संशोधक कौस्तुभ नाईक यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टवरून दिली. प्रेक्षक गॅलरीत बसलेले चार सामान्य नागरिक अचानक उभे राहून घोषणाबाजी करू लागले. झुआरी नदीवरील प्रस्तावित धरणामुळे त्यांची गावे आणि ५०० घरे पाण्याखाली जाणार असल्याचा त्यांचा दावा होता. गेल्या २५ दिवसांपासून शांततेत आंदोलन करणाऱ्या या नागरिकांचा तो हताश प्रयत्न होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ‘दहशतवादी प्रवृत्तीचे’ ठरवून अटक करण्याची मागणी केली. “आज घोषणा देत आहेत, उद्या गोळ्याही झाडतील,” अशी कल्पना त्यांनी व्यक्त केली होती. लोकशाहीत सामान्य विरोध प्रदर्शनाला दहशतवाद ठरवणे हे जनतेशी नाळ तुटल्याचे लक्षण असल्याची टीका विविध स्तरांतून होत आहे. सावंत यांच्याकडे बहुमत असले तरी जमिनीवरील वास्तवाशी त्यांची पकड सुटत चालल्याचे या घटनाक्रमातून स्पष्ट होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case