कुळ किंवा मुंडकार हक्कासाठी लढणाऱ्या बहुजन समाजाला सरकारी जागेत अतिक्रमण करण्याची बुद्धी कधीच आली नाही. पण सरकारच्या या निर्णयाने बहुजनांची बुद्धी गुडघ्यात हे भाटकारांनी हिणवलेली व्याख्याच खरी करून दाखवली आहे.

एक सामान्य कार्यकर्ता ते पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवड झालेले माजी आमदार दामोदर उर्फ दामू नाईक यांच्यासमोर एकापेक्षा एक आव्हानांचे डोंगर उभे राहणार आहेत. त्यांनी कष्ट आणि मेहनत करून उभारलेला भाजप आणि आता प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने नेतृत्व करत असलेला भाजप, हे दोन्ही पूर्णपणे वेगळे आहेत. पक्षाची विचारधारा, नीतीमूल्ये यांचा गंधही नसलेल्या नेत्यांचा घोळका पक्षात वाढत आहे. संपूर्ण पक्षालाच वॉशिंग मशीनमध्ये घालून किंवा शास्त्रशुद्ध धार्मिक विधी करून पक्षाचे शुद्धीकरण करण्याची वेळ दामू नाईक यांच्यावर आलेली आहे. त्यांनी राज्यभरातील जुन्या, ज्येष्ठ आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांची विचारपूस केली. पक्ष सत्तेत असला तरी पक्षाच्या मूळ नीती, धोरण आणि विचारधारेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ते धडपडत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु हे खरोखरच शक्य होणार का? हा खरा अनुत्तरीत प्रश्न आहे.
राज्यातील सर्वांत मोठी ज्ञाती म्हणजे भंडारी समाज. या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे दामू नाईक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने ती त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरते. अर्थात, सर्व जातींना सोबत घेऊनच राजकीय पक्षाची वाटचाल करावी लागते हे जरी बरोबर असले, तरी पक्षापासून दूर गेलेल्या भंडारी समाजाला पुन्हा जवळ आणून पक्षाची ताकद वाढविण्याचे शिवधनुष्य दामू नाईक यांना पेलावे लागणार आहे. बहुजन समाजाचा कणा म्हणजे भंडारी समाज. आज या समाजासमोर अनेक प्रश्न आहेत. भाजपचे सरकार एक तप सत्तेवर आहे, पण म्हणून या समाजाची दैना संपली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.
कुळ, मुंडकार या घटकांत अधिकतर बहुजन समाजाचा समावेश आहे आणि त्यात भंडारी समाजाचा अधिक भरणा आहे. डोक्यावर मालकी हक्काचे घर आणि सोबतीला जमीन किंवा शेतजमीन नसलेल्यांत भंडारी समाजाचा उल्लेख करावा लागतो. या समाजाच्या अनेक पिढ्या कुळ आणि मुंडकार हक्क मिळवण्यात संपल्या. त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याबाबत ब्र न काढणारे सरकार अचानक सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेतील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी धडपडत आहे. या दोन्ही निर्णयांतून बहुजन समाजाला खरोखरच न्याय मिळणार आहे का? की हे निर्णय त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे ठरतील हे पाहावे लागेल. आजोबा, पणजोबांच्या नावावर गावात कुठे तरी ३०० चौ. मी. जागा मुंडकार कायद्याखाली मिळवण्यासाठी दोन पिढ्या झगडल्या. आणि इथे तर सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेल्यांना चक्क ४०० चौ. मी. जागा देण्याचा कायदा सरकारने आणला आहे. कुळ किंवा मुंडकार हक्कासाठी लढणाऱ्या बहुजन समाजाला सरकारी जागेत अतिक्रमण करण्याची बुद्धी कधीच आली नाही. पण सरकारच्या या निर्णयाने बहुजनांची बुद्धी गुडघ्यात ही भाटकारांनी हिणवलेली व्याख्याच खरी करून दाखवली आहे. विनाकारण भाटकार किंवा जमीन मालकाशी वैर पत्करून संघर्षमय जीवन जगलेल्या बहुजन समाजाला कायद्याचे उल्लंघन करणे ही देखील एक धाडसाची आणि नशिबाची गोष्ट ठरते, हे उमगले असते तर आज खऱ्या अर्थाने बहुजन समाज धन्य झाला असता. अतिक्रमण करणाऱ्यांना भेट आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना मूर्ख ठरवणारा संदेश सरकारच्या निर्णयातून समाजात गेला आहे. हक्काचे घर आणि जमीन नसलेले कितीतरी गोंयकार आहेत, ज्यांनी कधीच सरकारी किंवा कोमुनिदाद जागेत अतिक्रमण केले नाही. अशा प्रामाणिक नागरिकांसाठी सरकारकडे कोणतीच योजना नाही.
परंतु अतिक्रमण करून सरकारी जमिनी हडप केलेल्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारी हे राजकारण कितपत योग्य आहे? दामू नाईक यांच्यासारखा बहुजन समाजाचा नेताच योग्य तऱ्हेने सांगू शकतो. ही घरे कायदेशीर करून खरोखरच बहुजन समाजाचा उद्धार केल्याचे पुण्य भाजपला प्राप्त होणार आहे का? दामू नाईक याबाबत बोलले तर खरेच बरे होईल.