‘भाटकारा’च्या मूळ जमीन हक्कांची होणार छाननी
गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
धारगळमधील मोठ्या प्रमाणातील जमीन आराबेकर देसाई भाटकाराच्या नावे नेमकी कशी आली, तिची मूळ मालकी काय आणि त्यासाठी कोणत्या दस्तऐवजांच्या आधारे महसुली नोंदी करण्यात आल्या, या प्रश्नांची आता चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सज्जन कोनाडकर यांच्या अर्जावर विशेष न्यायालयाने जमीन हडपविरोधी एसआयटीला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी सर्वे क्र. ५४७/०, ५४८/०, ५४९/०, ३०७/१ आणि ३२४/१ तसेच लगतच्या जमिनी आहेत. दिवंगत शंकराजी जसवंतराव देसाई आराबेकर यांच्या नावाशी संबंधित इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंग्स क्र. १२८/६५, त्यानंतरचे हक्कदावे, फेरफार नोंदी तसेच सर्वे क्र. ५४८/० व ५४९/० संदर्भातील २०२५ मधील न्यायालयीन कार्यवाही व संमती अटींची छाननी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कोनाडकर यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) अंतर्गत एफआयआर नोंदवून मूळ इन्व्हेंटरी अभिलेख, नमुना १ व १४, फेरफार फाईल्स, मुखत्यारपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, संमती अटी आणि न्यायालयीन कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे—कूळ-मुंडकारांना आपल्या हक्कासाठी पुरावे द्यावे लागतात, तर मोठ्या प्रमाणातील जमीन एखाद्या भाटकाराच्या नावे कशी आली, याच्या मूळ हक्काचीही तितक्याच काटेकोरपणे पडताळणी व्हायला नको का?
कोनाडकर यांच्या वतीने अॅड. कृपा गुरुदास पिळर्णकर यांनी बाजू मांडली. आता ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि महसुली नोंदींची साखळी तपासल्यानंतर धारगळच्या या जमिनींच्या मूळ मालकीचे वास्तव काय हे समोर येणार असल्याने त्याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहीली आहे.





