पर्यटक परवान्यांशिवाय कॅसिनोंमध्ये प्रवेश कसा? सात दिवसांत कारवाईची मागणी; मुख्यमंत्र्यांना १५ दिवसांची मुदत

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

गोव्यातील जमीन आणि नदीतील कॅसिनोंमधील कथित बेकायदा जुगार तसेच पर्यटकांच्या प्रवेशासंदर्भातील नियमांवर प्रश्न उपस्थित करत ‘एनफ इज एनफ’, गोवा संघटनेने सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. पर्यटक परवान्यांशिवाय कॅसिनोंमध्ये प्रवेश होत असल्याच्या आरोपावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, कारवाई न झाल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेने अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर आणि सरचिटणीस देविदास आमोणकर यांनी ३ सप्टेंबर रोजी गृह सचिव, गेमिंग कमिशनर, उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस महानिरीक्षकांना सात पानी निवेदन सादर केले आहे.
पर्यटक परवाने कोण देत आहे?
संघटनेने ८ जुलै रोजी गेमिंग कमिशनरांकडे गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक कायदा, १९७६ मधील कथित उल्लंघनांबाबत तक्रार केली होती. त्यावर ५ ऑगस्ट रोजी मिळालेल्या उत्तरात आवश्यक नियम तयार झालेले नसल्याने कलम १३डी अंतर्गत अधिकारांचा वापर करता येत नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
नियमच तयार झालेले नसतील आणि गेमिंग कमिशनरला संबंधित अधिकारांचा वापर करता येत नसेल, तर कॅसिनोंमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांना आवश्यक ‘टुरिस्ट परमिट’ कोण जारी करीत आहे, असा सवाल संघटनेने केला आहे.
कायद्यातील कलम १३ डी मध्ये गेमिंग कमिशनरचे अधिकार व कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली असून, त्यात पर्यटक परवाने जारी करणे आणि अधिकृत संस्था किंवा हॉटेलांना असे परवाने देण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश असल्याचे EiEने म्हटले आहे. वैध पर्यटक परवान्याशिवाय पर्यटकांना कॅसिनोमध्ये प्रवेश करता येत नाही, असा संघटनेचा दावा आहे.
२०२० पासून नियम प्रलंबित असल्याचा आरोप
कायद्यातील कलम १३ बी ते १३ एल या तरतुदी २०१२च्या दुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आल्या असून त्या १ फेब्रुवारी २०२०पासून लागू झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. त्यानंतर गेमिंग कमिशनरची नियुक्तीही करण्यात आली. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियम अद्याप तयार झालेले नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
एकीकडे नियमांच्या अभावामुळे गेमिंग कमिशनर अधिकार वापरू शकत नसल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे कॅसिनो व्यवसाय सुरूच आहे. त्यामुळे पर्यटकांना कॅसिनोंमध्ये प्रवेश देण्याचा कायदेशीर आधार काय, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
मांडवीतील कॅसिनोंवरही आक्षेप
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांच्या संचालनावरही संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. ही जहाजे खोल समुद्रात असणे आवश्यक आहे. ८ जुलै रोजी मांडवीतील कॅसिनो जहाजे तसेच पंचतारांकित हॉटेलांमधील कथित बेकायदा गेमिंगबाबत पोलीस महानिरीक्षकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
यापूर्वी १ जून रोजी राज्यपालांकडेही मांडवीतील कॅसिनो जहाजांवरील गेमिंगसंदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. तेथेही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
‘कारवाईचे अधिकार उपलब्ध’
गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ५नुसार संबंधित दंडाधिकारी, गेमिंग कमिशनर आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना संशयास्पद गेमिंग ठिकाणी झडती घेणे, जुगाराची साधने जप्त करणे आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
त्यामुळे नियमांच्या अभावाचे कारण देत संबंधित यंत्रणांनी पूर्णपणे निष्क्रिय राहू नये, असा दावा संघटनेने केला आहे.
लोकायुक्तांकडे जाण्याचा इशारा
यापूर्वीच्या निवेदनांवरही कारवाई न झाल्याचा आरोप करत EiEने आता संबंधित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या स्वतंत्र पत्रानुसार १५ दिवसांत ठोस प्रतिसाद अथवा कारवाई न झाल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यासह संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वैध पर्यटक परवान्याशिवाय कॅसिनोंमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्धही कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.