प्रत्येक मृत्यूमागे उद्ध्वस्त झालेले एक कुटुंब, अनाथ झालेली मुले आणि आर्थिक संकटात सापडलेले पालक किंवा जोडीदार आहेत.

गोव्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये होणारे मृत्यू हे आता केवळ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन किंवा वैयक्तिक निष्काळजीपणाचे परिणाम राहिलेले नाहीत. हा विषय आता सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक जबाबदारीशी निगडित गंभीर आपत्कालीन प्रश्न बनला आहे. दररोज वर्तमानपत्रात किंवा सोशल मीडियावर अपघातांची बातमी वाचणे ही जणू रोजचीच बाब झाली आहे. दुर्दैवाने, या घटनांची इतकी सवय झाली आहे की समाजाची संवेदनाच बोथट होत चालली आहे.

मे २०२६ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ एका महिन्यात २४२ रस्ते अपघात झाले. त्यामध्ये २२ जणांचा मृत्यू झाला, तर १३२ जण गंभीर किंवा किरकोळ जखमी झाले. ही आकडेवारी केवळ आकडा नसून २२ कुटुंबांवर कोसळलेला दुःखाचा डोंगर आहे. प्रत्येक मृत्यूमागे उद्ध्वस्त झालेले एक कुटुंब, अनाथ झालेली मुले आणि आर्थिक संकटात सापडलेले पालक किंवा जोडीदार आहेत.

गोव्याची ओळख पर्यटन राज्य म्हणून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येथे येतात. पर्यटनासोबत मद्यपानाचे प्रमाण वाढते आणि त्यानंतर मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवण्याच्या घटनाही वाढतात. वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जाते; मात्र ती अपुरी ठरते. मद्यपान करून वाहन चालविणे, अतिवेग, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, हेल्मेट किंवा सीटबेल्टचा वापर टाळणे यामुळे अनेक निष्पाप जीव जात आहेत.

यासोबतच रस्त्यांची निकृष्ट अवस्था, महामार्गावरील अभियांत्रिकी त्रुटी, अपुरे दिशादर्शक फलक, काळोखातील चौक, धोकादायक वळणे, अनियोजित कट आणि रस्त्यांची अपुरी देखभाल हे देखील अपघातांचे मोठे कारण आहे. अनेक ठिकाणी अपघात वारंवार होत असतानाही ते ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ तात्पुरत्या उपायांवर भर दिला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यात रस्ते सुरक्षा मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. परंतु ही मंडळे केवळ बैठका घेण्यापुरती मर्यादित राहिली आहेत का, असा प्रश्न पडतो. अपघातांचे वैज्ञानिक विश्लेषण, जबाबदारी निश्चित करणे, धोकादायक ठिकाणांची सुधारणा, जनजागृती आणि नियमित लेखापरीक्षण यावर अपेक्षित गांभीर्याने काम होताना दिसत नाही.

विशेष म्हणजे प्रत्येक मोठ्या अपघातानंतर प्रशासनाकडून चौकशी, कारवाई आणि कठोर उपाययोजनांची घोषणा केली जाते. काही दिवस वातावरण तापते आणि त्यानंतर सर्व काही पुन्हा पूर्ववत होते. हीच पुनरावृत्ती आजवर सुरू आहे. त्यामुळे रस्ते सुरक्षेबाबतची धोरणे कागदावर आहेत; प्रत्यक्षात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी दिसत नाही.

रस्ते अपघात हा केवळ वाहतूक विभागाचा विषय नाही. तो आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण विभाग आणि समाज या सर्वांचा संयुक्त विषय आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांपासूनच वाहतूक शिस्तीचे शिक्षण, मद्यधुंद वाहनचालकांविरोधात शून्य सहनशीलता, धोकादायक रस्त्यांचे तातडीने सुधारकाम, आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही.

गोव्यातील रस्ते अपघात आता “नियती” म्हणून स्वीकारण्याची वेळ गेलेली आहे. हा प्रश्न राज्यासाठी “सार्वजनिक आपत्ती” म्हणून हाताळण्याची गरज आहे. ज्या पद्धतीने नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीच्या रोगांवर विशेष यंत्रणा उभी केली जाते, त्याच गांभीर्याने रस्ते अपघात रोखण्यासाठीही व्यापक कृती आराखडा आवश्यक आहे.

एकही जीव अमूल्य असतो. अपघातानंतर शोक व्यक्त करण्यापेक्षा अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रभावी पावले उचलणे हीच खरी शासनाची आणि समाजाची जबाबदारी आहे. अन्यथा दर महिन्याला वाढणारी ही आकडेवारी उद्याच्या आणखी एका कुटुंबाच्या आयुष्यात कायमचा अंधार निर्माण करत राहील.