या हितसंबंधातूनच जर सरकारने लोकांना अगदीच वाऱ्यावर सोडले असेल, तर हा असंवेदनशीलतेचा आणि अमानवतावादाचा कहरच म्हणावा लागेल.

दाबोळी मतदारसंघातील चिखली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रभू व्हायोलेटा रहिवासी संकुलात दूषित पाण्यामुळे तब्बल १६६ जणांना अतिसाराचा त्रास झाला असून, याशिवाय दोघांना टायफॉईडची लागण झाल्याचेही आढळले आहे. या गंभीर परिस्थितीत ना जिल्हाधिकारी, ना स्थानिक आमदार, ना जबाबदार मंत्री, ना विरोधक, कोणीच रहिवाशांची विचारपूस करण्यासाठी किंवा परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले नाहीत. ही असंवेदनशीलता म्हणायची की राजकीय अपरिहार्यता, की बिल्डरचा दरारा याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून या संकुलातील रहिवासी या संकटाला सामोरे जात आहेत. ही काही झोपडपट्टी किंवा बस्ती नाही, तर अलिशान संकुल आहे जिथे सुशिक्षित लोक वास्तव करतात. अनेकजण नौदलात किंवा मुरगाव तालुक्यातील खाजगी कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर कार्यरत आहेत. लाखो रुपये खर्चून त्यांनी फ्लॅट विकत घेतले, पण दूषित पाण्यामुळे बिल्डरचा बेजबाबदारपणा उघड झाला आहे.
आरोग्य यंत्रणा तपासणी व औषधोपचारासाठी दाखल झाली असली तरी एकही राजकारणी किंवा वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी फिरकला नाही. बिल्डर अमित प्रभूंनी सुरुवातीला दूषित पाण्याची शक्यता फेटाळून लावली. मात्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आरोग्य खात्याच्या तपासणीत पाण्यात मोठ्या प्रमाणात जंतू आढळले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नीट चालत नसल्याने त्याचे पाणी शेजारील बोअरवेलमध्ये मिसळले, आणि त्याच बोअरवेलचे पाणी रहिवाशांना पिण्यासाठी पुरवले जात होते हा धक्कादायक प्रकार चौकशीत उघड झाला.
या संकटाच्या काळात बिल्डर स्वतः घटनास्थळी न जाता वकिल किंवा कामगारांच्या माध्यमातून कामे करून घेत आहे. लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण केल्याबद्दल त्याच्यावर गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते, पण सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय दिसते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त पत्रकार परिषदेत आकडेवारी जाहीर केली; प्रत्यक्ष भेट मात्र दिली नाही. सरपंच कमलाप्रसाद यादव आले खरे, पण ठोस कृती झाली नाही. उलट बिल्डरने रात्री ८ नंतर पाणीपुरवठा बंद करण्याची नोटीस लावून असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले.
दाबोळीचे आमदार आणि मंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनीही रहिवाशांची विचारपूस केली नाही. मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी फक्त सोशल मीडियावरून निर्देश दिले, पण घटनास्थळी भेट टाळली. प्रभू रिएलेटर्सचे अनेक प्रकल्प या परिसरात उभे आहेत, त्यामुळे त्यांचा दबदबा मोठा आहे. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध त्यांच्याशी जोडलेले असणे स्वाभाविकच. पण या हितसंबंधामुळे जर सरकारने लोकांना वाऱ्यावर सोडले असेल, तर हा असंवेदनशीलतेचा आणि अमानवतावादाचा कहरच म्हणावा लागेल.