सनद ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे निर्देश

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

राज्य माहिती आयोगाने दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन रूपांतरण सनदांची माहिती सार्वजनिकरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. ही माहिती ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन उपलब्ध करावी, असे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद कुमार नायर यांनी जुलै २०२३ मध्ये डायना तावारीस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ मधील कलम ४ नुसार विविध सरकारी खात्यांनी स्वेच्छेने माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती उपलब्ध असल्यास माहिती अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होईल. या कलम ४ ची कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार डायना तावारीस यांनी केली होती.
अर्जदारांसह इतर माहिती द्या
गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ च्या कलम ३२ अंतर्गत दिलेल्या जमीन रूपांतरण सनदांची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. यात अर्जदाराचे नाव व पत्ता, अर्जाची तारीख, सर्व्हे क्रमांक व ठिकाणाची माहिती, सनद मंजूर झाल्याची तारीख आणि रूपांतरित क्षेत्र दाखवणारी संक्षिप्त योजना यांचा समावेश असेल. ही माहिती प्रत्येक सनद मंजूर झाल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत अपलोड करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, अधिकाऱ्यांना ४५ दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आक्षेप
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या तक्रारीला विरोध केला होता. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की जमीन महसूल संहितेमध्ये ऑनलाइन माहिती देण्याची तरतूद नाही. माहिती आयोगाला असे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, नायर यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम ४(२) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी सक्रीयपणे माहिती प्रसारित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे नागरिकांना आरटीआय अर्ज दाखल करण्याची गरज कमी होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की तक्रारदाराने नवीन माहिती तयार करण्याची मागणी केलेली नाही, तर विद्यमान माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
ही तक्रार दक्षिण गोव्यासंबंधी असली तरी आयोगाने सार्वजनिक हितासाठी हे निर्देश उत्तर गोव्यालाही लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.