पर्वरी,दि.१० ऑगस्ट : नवीन जनगणना पूर्ण होण्यापूर्वी २००१ आणि २०११ मधील लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण लागू करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मराठा समाजाला गृहीत धरू नये; अन्यथा सरकार आणि भाजपाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

एसटी समाजाला गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुमारे २५ वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारे, नवीन जनगणना सुरू होण्याच्या टप्प्यावर आरक्षण लागू करणे कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत बसते, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.

“२००१ च्या जनगणनेच्या वेळी सध्याच्या एसटी समाजाची नोंद इतर मागासवर्गीय समाज म्हणून झाली होती. त्यामुळे त्या जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे आताच्या परिस्थितीत राजकीय आरक्षण निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही,” असा दावा संघटनेच्या प्रसिद्धिपत्रकात करण्यात आला आहे.

अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तत्त्वांवर चालणारा आणि सर्व जाती-धर्मांना सोबत घेऊन पुढे जाणारा समाज असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुहास फळदेसाई यांनी सांगितले. संघटनेची मागणी केवळ मराठा समाजाच्या हितासाठी नसून सर्व समाजघटकांना न्याय मिळावा, अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“एका समाजाला खूश करण्यासाठी मराठा समाजाला दुखावण्याची चूक सरकारने केली आहे. तिचे गंभीर परिणाम भाजप सरकारला भोगावे लागतील,” असे फळदेसाई यांनी म्हटले आहे.

गोवा मुक्तिसंग्राम आणि गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकविण्यासाठी मराठा समाजाने मोठे योगदान दिल्याचा उल्लेख प्रसिद्धिपत्रकात करण्यात आला आहे. या समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून घाईघाईने राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेने केला. या प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या आणि स्वतःला मराठा म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही समाज योग्य उत्तर देईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या विषयावरील पुढील कृती निश्चित करण्यासाठी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या कोअर कमिटीची बैठक पर्वरी येथील संकुलात पार पडली. सरकारने लागू केलेल्या राजकीय आरक्षणाविरोधात पुढील दिशा या बैठकीनंतर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने सांगितले.

राजकीय आरक्षणासंदर्भात संघटनेने सरकारसमोर पुढील चार प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:

1. नवीन जनगणना पूर्ण होईपर्यंत राजकीय आरक्षण लागू करू नये.

2. जनगणनेनंतर जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर करावी.

3. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एसटी मतदारांची संख्या सार्वजनिक करावी.

4. मतदारसंघांची पुनर्रचना करून एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात चक्राकार पद्धतीने आरक्षण लागू करावे.

केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली. भाजपाला एसटी समाजाबद्दल एवढीच आस्था होती, तर पक्षाने त्या समाजातील उमेदवारांना दहा मतदारसंघांत उमेदवारी द्यायला हवी होती; राजकीय आरक्षण घाईघाईने लागू करण्याची काय आवश्यकता होती, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे.