गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)

दहा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेचे स्वागत आहे; मात्र त्यात पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत स्पष्टता नसल्याने त्यांच्यावर पुन्हा अन्याय होण्याची भीती आहे, असे कामगार नेते अॅड. अजय प्रभूगांवकर यांनी म्हटले आहे.

पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी १४ एप्रिलपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारने दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला. मात्र ज्या सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन उभारले, त्यांच्याच नियमितीकरणाबाबत नव्या अधिसूचनेत स्पष्ट उल्लेख नसल्याकडे प्रभूगांवकर यांनी लक्ष वेधले.

सध्याच्या अधिसूचनेतील तरतुदींचा तांत्रिक आधार घेऊन सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सरकारने तातडीने याबाबत स्पष्टता करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रश्नावर सोमवारी संबंधित मंत्र्यांची पुन्हा भेट घेण्यात येणार आहे. पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना काढावी की अन्य मार्गाने त्यांना नियमितीकरणाचा लाभ द्यावा, यावर चर्चा केली जाणार असल्याचे प्रभूगांवकर यांनी सांगितले. हा विषय आणखी ताणला जाऊ नये आणि सरकारने तातडीने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सोसायटीचे कर्मचारी गेली १० ते २५ वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत असून त्यातील काही जण आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करूनही त्यांना समान वेतन व इतर सेवासुविधांचा लाभ मिळत नसल्याचा दावा प्रभूगांवकर यांनी केला.

पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यातील सुमारे २९१ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच तत्त्वावर उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही नियमित करावे, अशी मागणी प्रभूगांवकर यांनी केली.