गोमेकॉ व मानसोपचार इस्पितळातील स्थिती

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

गोवा मेडिकल कॉलेजच्या कार्डिओलॉजी विभाग व मानसोपचार इस्पितळात गेल्या १२ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या एमटीएस कर्मचाऱ्यांची सातत्याने सरकारकडून पिळवणूक सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला जात नसल्याने, भाजप सरकारनेच नेमलेले हे कर्मचारी त्याच सरकारकडून त्रासले जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
कार्यक्षम विभाग, पण कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
गोमेकॉचा कार्डिओलॉजी विभाग हा कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. हृदयविकाराच्या बहुतेक रुग्णांना येथे समाधानकारक उपचार मिळतात. माजी मुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात या विभागाची स्थापना झाली होती आणि त्यावेळी १६ एमटीएस कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी स्वरूपात भरती करण्यात आली होती. हे कर्मचारी विशिष्ट प्रशिक्षण घेऊन विभागात कार्यरत आहेत आणि विभागाच्या कार्यक्षमतेचा कणा ठरले आहेत.
प्रमुख डॉक्टरांनी या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्याची शिफारस केली होती, मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने “थेट नियमितीकरण शक्य नाही” असे कारण देत दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे, नव्या भरती प्रक्रियेत यांचा विचारच केला गेला नाही आणि त्यांना आजही पगार वेळेवर मिळत नाही. निवेदने देऊनही त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत आहे.
मानसोपचार केंद्रात सेवा, पण मानसिक त्रास?
बांबोळीतील मानसोपचार इस्पितळात कार्यरत २६ एमटीएस कर्मचारी गेल्या १० वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहेत. हे कर्मचारीही पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात भरती झाले होते. त्यानंतर विश्वजीत राणे यांनी नवे कर्मचारी नियमित नियुक्त केले, परंतु या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीतच ठेवले गेले. आजही हे कर्मचारी १९,००० रुपये पगारावर काम करतात, तोही वेळेवर मिळत नाही.
या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमादेवी निर्णयाच्या आधारे फेटाळण्यात आली. मात्र ‘जग्गो विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा लाभही अद्याप त्यांना मिळालेला नाही.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात छळवणूक
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कंत्राटी सोसायटीअंतर्गत कार्यरत सुमारे १,४०० कामगारांनाही छळवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. “अतिरिक्त भरती होणार नाही” असे सांगूनही नवीन कंत्राटी कामगार भरती करण्यात आले आहेत. गेली १२ वर्षे सेवेत असूनही या कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू नाही, आणि अल्प पगारात जास्तीत जास्त काम करून घेतले जात आहे. सामान्य कुटुंबातील हे कर्मचारी वारंवार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊनही काम होत नसल्यामुळे निराश झाले आहेत.