३० सप्टेंबर रोजी पंचायत संचालनालयात सुनावणी

गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी)

कारापूर येथे प्रस्तावित ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’च्या प्रकल्पाला कारापूर-सर्वण पंचायतीने बजावलेल्या कामबंद नोटिशीला कंपनीने अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेवर ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असून, कारापूरवासीयांनी यापूर्वीच केव्हिएट दाखल केल्यामुळे सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

कारापूरवासीयांच्या दीर्घ आंदोलनानंतर पंचायतीने संबंधित प्रकल्पाला कामबंद नोटीस बजावली होती. त्यानंतर गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर कारापूरवासीयांनी तब्बल १६१ दिवस सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.

तत्पूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित सर्व सरकारी खात्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे तसेच कारापूरवासीयांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर लगेचच कारापूर-सर्वण पंचायतीने प्रकल्पाला कामबंद नोटीस बजावली होती.

या नोटिशीला कंपनीकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कारापूरवासीयांनी पंचायत संचालनालयात केव्हिएट दाखल केले होते. त्यानंतर हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढाकडून आव्हान याचिका दाखल होताच संबंधित पक्षांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या.

३० सप्टेंबर रोजी होणारी सुनावणी आता महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रकल्पाला परवानग्या देताना तसेच पंचायत स्तरावर यापूर्वी झालेल्या प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचा आंदोलकांचा दावा असून, त्यासंबंधीची कागदपत्रे आणि मुद्दे सुनावणीदरम्यान पंचायत संचालनालयासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.

डिचोली पोलिसांकडून मुंबई पोलिसांच्या नोटिसा; कारापूरवासीयांत नाराजी

दरम्यान, मुंबईत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने कारापूर आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींना वारंवार वेगवेगळ्या नोटिसा बजावल्या जात असल्याने आंदोलकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या या नोटिसा डिचोली पोलिसांमार्फत आंदोलकांपर्यंत पोहोचवल्या जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आंदोलकांनी मुंबई पोलिसांकडून होत असलेल्या कथित सतावणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संबंधित प्रकरणांचा तपास गोव्यातच व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी डिचोली पोलिसांना मुंबई पोलिसांशी संपर्क साधून या प्रकरणांचा तपास गोव्यात करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, त्यानंतरही मुंबई पोलिसांच्या नोटिसा डिचोली पोलिसांमार्फत आंदोलकांना बजावल्या जात असल्याने कारापूरवासीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी तपासासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे पुढे काय झाले? डिचोली पोलिसांची भूमिका केवळ मुंबई पोलिसांच्या नोटिसा पोहोचवण्यापुरतीच मर्यादित आहे काय?” असा सवाल आता आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे.