परवान्यांची माहिती आरटीआयअंतर्गत रोखली

गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी)

महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे पुत्र तथा पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहीत मोन्सेरात यांच्या ताळगांव येथील वादग्रस्त बांधकामाला अखेर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनद मंजूर केली आहे. या बांधकामासंबंधीच्या परवान्यांची माहिती माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत रोखण्यात आल्याची माहिती तक्रारदार विटो गोम्स यांनी दिली आहे.
ताळगांव येथील कोमुनिदादच्या जागेवरील हे बांधकाम बेकायदा असल्याची तक्रार ताळगांव कोमुनिदादचे गांवकार विटो गोम्स यांनी केली आहे. ही जमीन रोहीत मोन्सेरात यांनी विकत कशी घेतली, याची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या आरटीआय अर्जांना अद्याप उत्तर मिळालेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. रोहीत मोन्सेरात यांनी हे बांधकाम खाजगी मालमत्ता असल्याचे नमूद करून ही माहिती पुरवू नये, असे पत्र विविध खात्यांना दिल्यामुळेच माहिती देणे शक्य नसल्याचे तक्रारदाराला कळवण्यात आले आहे.
दोन महिन्यांतच सनद मंजूर
कुठलेही बांधकाम करण्यापूर्वी सनद प्राप्त करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. रोहीत मोन्सेरात यांनी सनद मिळवण्यापूर्वीच बांधकामास सुरुवात केली होती. यासंबंधी विटो गोम्स यांनी तक्रार केल्यानंतर, १६ जुलै २०२५ रोजी रोहीत मोन्सेरात यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सनदसाठी अर्ज दाखल केला. तो अर्ज तात्काळ प्रक्रिया करून अखेर ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजूर करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनद घेण्याअगोदर बांधकाम केल्याबद्दल रोहीत मोन्सेरात यांना नोटीस बजावून दंड ठोठावणे आवश्यक होते. मात्र, रोहीत मोन्सेरात हे महसूलमंत्र्यांचे पुत्र असल्यामुळे या सर्व बाबीकडे दुर्लक्ष करून सनद मंजूर करण्यात आल्याची टीका विटो गोम्स यांनी केली.
एनजीपीडीएने माहिती नाकारली
ताळगांव कोमुनिदादचे गांवकार विटो गोम्स यांनी रोहीत मोन्सेरात यांच्या बांधकामास दिलेल्या परवान्यांची माहिती उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरणाकडे (एनजीपीडीए) मागितली होती. हा अर्ज एनजीपीडीएने रोहीत मोन्सेरात यांना पाठवला असता, त्यांनी ती माहिती खाजगी असल्यामुळे देऊ नये, असे पत्र एनजीपीडीएला दिले. या पत्राच्या आधारे ही माहिती देता येणार नाही, असे एनजीपीडीएने तक्रारदार विटो गोम्स यांना कळवले.